मुंबई : शेतमालाचे उत्पादन ते विक्रीपर्यंतची मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला असून, त्याद्वारे पाच वर्षांत ५० लाख शेतकऱ्यांना जोडण्यात येणार आहे. यासंदर्भात रुची सोया या कंपनीशी ३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. अशा प्रकारची मूल्यसाखळी निर्माण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडे दाओसमध्ये (स्वित्झर्लंड) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये चर्चा केली होती. त्यानुसार आज या योजनेत काम करण्यास इच्छुक असलेल्या २८ कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. यावेळी कंपन्यांनी या मूल्यसाखळीबाबत अनेक सूचना केल्या. त्यांचा समावेश करून शासनाच्या धोरणात उचित बदल केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मूल्यसाखळीच्या प्रगतीचा आढावा दर सहा महिन्यांनी घेतला जाईल, असे फोरमचे वरिष्ठ संचालक लिझा ड्रेअर यांनी सांगितले. गावनिहाय पीकविम्याचा प्रायोगिक प्रकल्पसध्याच्या पद्धतीनुसार मंडळ / तालुका हा घटक मानून पीकहानीचे सर्वेक्षण करून विम्याचे कवच प्रदान केले जाते. त्याऐवजी सॅटेलाइटद्वारे गावनिहाय सर्वेक्षण करून पीक विमा देण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावरीलप्रकल्प यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांमध्ये राबविलाजाणार आहे. स्विस रे कंपनी आणि राज्य शासनाची यंत्रणा या माध्यमातून सुरुवातीला पाच पिकांसाठी हा प्रकल्प राबविला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)मूल्यसाखळीमध्ये कंपन्या शेतकऱ्यांना बियाणे, शेतीचे तंत्रज्ञान, सल्ला आदी पुरवितात़ पण शेतामालाची खरेदी करताना विशिष्ट दर्जाचाच माल हवा असा आग्रह धरून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतात, अशा तक्रारी येतात. अशावेळी शेतकऱ्यांना कंपन्यांबाबत तक्रार करता यावी आणि न्याय मिळावा यासाठी शासनाची यंत्रणा उभारण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.च्लागवडीनंतर उत्पादन संरक्षित करण्यासाठी यूपीएल लि. या कंपनीमार्फत १०० क्र ॉप केअर सेंटर उघडण्यात येणार आहेत. च्जैन इरिगेशनतर्फे पाच लाख शेतकऱ्यांना या मूल्य साखळीमार्र्फत लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.च्हिंदुस्थान युनिलिव्हर ही कंपनी नाशिक येथे आपले युनिट पुन्हा सुरू करणार आहे़
शेतीमालासाठी मूल्यसाखळी
By admin | Updated: April 26, 2015 01:55 IST