राज्याचे केंद्र सरकारला पत्र
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात बेघर, मजूर, भिकारी, असंघटित कामगार आणि स्थलांतरित कामगारांकडे बऱ्याचदा आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र नसल्यामुळे समाजातील हा घटक लसीकरण प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे या घटकातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी विशेष संमतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे.
राज्याचे लसीकरण अधिकारी डॉ. दिलीप पाटील यांनी सांगितले की, समाजातील या घटकाला लसीकरण प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नाही. परिणामी, त्यांना या प्रक्रियेत कशा पद्धतीने समाविष्ट करावे याविषयी संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे याविषयी केंद्राला लेखी निवेदन दिले आहे. तसेच कोरोना संसर्गाची स्थिती बिकट होत असल्याने या लसीकरणाची प्रक्रिया पारदर्शी करावी याविषयी विनंती करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.