मुंबई : हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्यास अत्याधुनिक पद्धत वापरावी. त्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ पावले उचलावीत, तसेच अशा प्रकारच्या केसेस हाताळण्यास कुशल पोलीसही नियुक्त करण्यात यावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.पोलिसांनी केलेल्या तपासामुळे आरोपीची सुटका होते किंवा तपास पूर्णच होत नाही, अशा स्थितीत काय करायचे? सध्या पोलीस केवळ बंदोबस्तातच व्यस्त असतात. खोलवर जाऊन हत्येसंबंधी केसेसचा तपास कसा करावा? याबद्दल पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. ‘आपल्याला प्रशिक्षित पोलीस अधिकाऱ्यांची गरज आहे. जर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा तपास दहावीही पास नसलेल्या हवालदाराने केला, तर तो तपास पूर्ण होणारच नाही किंवा तपास पूर्ण झाला, तर आरोपीची निर्दोष सुटका होणार. त्यामुळे कुशल पोलिसाकडूनच तपास करून घ्यायला हवे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.२३ नोव्हेंबर २००९ मध्ये पुण्याचे बिल्डर निखील राणे यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली. या हत्येचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, यासाठी त्यांच्या पत्नी अश्विनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, निखील राणे यांच्या मारेकऱ्यांचा छडा लावण्यास सीबीआयही अपयशी ठरली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली न काढता, पोलीस तपासाचा छडा लावण्यास का अपयशी ठरत आहेत? याचे उत्तर राज्य सरकारला देण्यास सांगितले होते.मंगळवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येचाही मुद्दा उपस्थित केला. ‘आरटीआय कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली. मात्र, हाही तपास बंद केला, काहीही निष्पन्न झाले नाही. अखेरीस सीबीआयला त्यामध्ये लक्ष घालावे लागले. कधी एके काळी पोलीस चांगल्याप्रकारे तपास करायचे. राजीव गांधी हत्येप्रकरणाचा तपास सीबीआयने अत्यंत हुशारीने केला. कोणाला मारझोड नाही किंवा छळवणूक नाही. मात्र, आता तपासाची पद्धत बदलली आहे. पोलीस एखाद्याला अटक करतात आणि मारझोड करून कबुलीजबाब घेतात. याचा फायदा काहीच होत नाही. केस कोर्टात उभी राहात नाही. आरोपीला निर्दोष सोडण्यात येते,’असेही म्हणत खंडपीठाने पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)
तपासासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करावा
By admin | Updated: November 17, 2016 06:46 IST