मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात खड्डे बुजविण्यासाठी पेव्हर ब्लॉकचा सर्रासपणे वापर होत आहे. मात्र, वाहतूककोंडी, पादचाºयांची होणारी गैरसोय आणि अपघात लक्षात घेता खड्डे बुजविण्यासाठी पेव्हर ब्लॉकचा वापर करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार सरकारने करावा, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीत म्हटले. खड्डे बुजविण्यासाठी पेव्हर ब्लॉक वापरण्याची पद्धतच अयोग्य असावी किंवा ते चुकीच्या पद्धतीने बसविण्यात येत असावेत, असे न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत आणि खड्ड्यांमुळे होणाºया अपघातांची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने याबाबत स्वत:हूनच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत एका वकिलांनी खड्डे बुजविण्यासाठी वापरण्यात येणाºया पेव्हर ब्लॉकमुळे गैरसोय होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी पेव्हर ब्लॉकचा वापर करण्यात येत असल्यामुळेही अपघात होतात. तसेच वाहतूककोंडी व पादचाºयांची गैरसोय होत आहे, असे एका वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.वाहतूककोंडी, पादचाºयांची होणारी गैरसोय आणि अपघात लक्षात घेता खड्डे बुजविण्यासाठी पेव्हर ब्लॉकचा वापर करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार सरकारने करावा. उत्तम रस्ते वापरण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारावर सरकार गदा आणत आहे, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले.‘ते’ अ‍ॅप कुचकामीरस्ते व खड्ड्यांबाबत तक्रार करण्यासाठी मुंबई पालिकेने नव्याने बनविलेले ‘व्हाइस आॅफ सिटीझन’ हे अ‍ॅप आधीच्या अ‍ॅपपेक्षा कुचकामी असल्याचेही एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. या अ‍ॅपमध्ये सुधारणा करण्याची अखेरची संधी ापालिकेला द्यावी. कारण या अ‍ॅपवर नागरिकाने तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल घेतल्याची व त्यावर कारवाई करण्यात आली की नाही, याबाबत काहीच माहिती मिळत नाही. त्याशिवाय रस्ते बांधणी करताना संबंधित कंत्राटदाराचे नाव व फोन नंबरचा फलक लावल्यास नागरिकांना तक्रार करणे अधिक सोयीचे होईल, असेही वकिलांनी म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी शनिवारी ठेवली आहे.