नगरविकास अधिकारी वठणीवर

न्यायालयाने या खात्याचे सहसचिव सुरेश काकाणी आणि उपसचिव एस. के. सालिमठ यांच्यावर कडक ताशेरे मारले असून या गहाळ फायलीसंबंधी तत्काळ पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला आहे.

मुंबई : नगरविकास खात्याची एक फाईल गहाळ होण्यास कोण जबाबदार आहे याचा शोध घेण्याऐवजी ती कोणी मुद्दाम गहाळ केल्याचे वाटत नाही, असा परस्पर निष्कर्ष काढून खात्यातील कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने या खात्याचे सहसचिव सुरेश काकाणी आणि उपसचिव एस. के. सालिमठ यांच्यावर कडक ताशेरे मारले असून या गहाळ फायलीसंबंधी तत्काळ पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला आहे.गहाळ झालेल्या या फाईल २१ आॅगस्ट १९९६ च्या एका शासन निर्णयाशी (जीआर) संबंधीत आहे. सांगली शहर आणि परिसरातील नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये अतिरिक्त ठरून सरकारजमा झालेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय या ‘जीआर’ने घेण्यात आला होता. सांगलीच्या विश्रामबाग परिसरात राहणारे वकील विवेक विष्णुपंत कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये (आरटीआय) हा ‘जीआर’ आणि फाईलसंबंधी माहिती मागणारा अर्ज सप्टेंबर २००८ मध्ये केला. संबंधित फाईल सापडत नसल्याचे कारण देऊन गेली सहा वर्र्षेर्े्र अ‍ॅड. कुलकर्णी यांना माहिती देण्यात आलेली नाही.नगरविकास खात्याने या गहाळ फायलीसंबंधी गुन्हा नोंदवावा, असा आदेश राज्य माहिती आयोगाने १८ आॅगस्ट २०११ रोजी दिला होता. त्याचे पालन झाले नाही म्हणून अ‍ॅड. कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने असा आदेश दिला की, खात्याने या गहाळ फायलीसंबंधी लगेच पोलिसांत गुन्हा नोंदवावा. या गुन्ह्याचा तपास किमान पोलीस उपायुक्त हुद्द्याच्या अधिकाऱ्याने करावा व तो सहा महिन्यांत पूर्ण केला जावा.या याचिकेच्या सुनावणीत सुरेश काकाणी व एस. के. सालिमठ यांनी प्रतिज्ञापत्रे करून जी भूमिका घेतली त्यावर न्यायालयाने कडक ताशेरे मारले. खंडपीठ म्हणते की, या दोघांनी कोणावरही जबाबदारी निश्चित न करता सर्वांनाच ‘क्लीन चिट’ दिल्याचे दिसते. खूप शोध घेतला पण फाईल सापडली नाही. तरीही ही फाईल मुद्दाम कोणी गहाळ केल्याचे दिसत नाही, असे ते म्हणतात. (विशेष प्रतिनिधी)नगरविकास खात्याची संबंधित फाईल हा सार्वजनिक दस्तावेज आहे व त्याचे जतन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अशी फाईल सरकारी कार्यालयातून गहाळ होणे हा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यामुळे सरकारने त्यासंदर्भात पोलिसांत फिर्याद नोंदविणे अपरिहार्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. अशा प्रकरणात २००५चा ‘महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड्स अ‍ॅक्ट’ लागू होतो. कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास आरोपीस पाच वर्षांचा कारावास व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते.