नारायण जाधव, ठाणेराज्य नगरविकास विभागाच्या गलथान आणि लेटलतिफ कारभाराचा मोठा फटका औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांसह ओबीसी उमेदवारांना बसला आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार या संवर्गातील आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना नामांकन अर्ज भरतानाच जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जोडण्याचे बंधन घातले होते. मात्र आता नगरविकास विभागाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी तातडीने आदेश काढून त्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ७ एप्रिल ही नामांकन अर्ज सादर करण्याची शेवटची मुदत असल्याने या संवर्गातील उमेदवारांनी मोठा पैसाअडका खर्च करून आणि धावपळ करून हे प्रमाणपत्र मिळवून ठेवल्याने या आदेशाचा त्यांना काहीच लाभ झाला नाही. एक-दोन दिवस आधी जरी तो जारी केला असता तर अनेक दलित, ओबीसींना त्याचा लाभ झाला असता. त्यामुळे या लेटलतिफ आणि गलथान कारभाराविषयी उमेदवारांनी नापसंती व्यक्त केली आहे.राज्यातील कोल्हापूर विभागासह इतर १५ जात पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कामाचा बोजा असल्याने काम ठप्प पडले आहे. याचा मोठा फटका नवी मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना बसणार होता. याबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदार नरेंद्र पाटील तर विधानसभेत संदीप नाईक यांनी चर्चा घडवून या महापालिकांत या संवर्गातील उमेदवारांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा करून तसे निवडणूक आयोगास कळविण्याचे आश्वासन दिले होते.
नगरविकास विभागाचे वरातीमागून घोडे
By admin | Updated: April 8, 2015 00:33 IST