मुंबई : दादरमधील भोईवाडा परिसरातील महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची दुरावस्थेमुळे वकील व आशिलाची होणारी गैरसोय आता लवकरच कायमस्वरुपी दूर होणार आहे. याठिकाणी तळमजल्यासह बारा मजल्याची अद्यावत इमारत बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी तब्बल ६६ कोटी ९ लाख ४० हजाराचा निधी देण्याला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे.
उच्च न्यायालयाने न्यायालयाची इमारत बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव सहा महिन्यापूर्वी शासनाला सादर केला होता. वित्त विभागाने त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाला मान्यता दिल्याने त्यातील अडसर दूर झाला असल्याचे विधी व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.भोईवाडा येथील जुन्या इमारतीमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून महानगर दंडाधिका-यांचे कामकाज सुरु आहे.
इमारतीच्या पडझडीमुळे न्याय दंडाधिकारी,वकील व आशिलांची मोठी गैरसोय होत होती. त्यामुळे याच परिसरात नवीन अद्यावत इमारत उभारण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने तळमजला अधिक १२ मजली इमारतीचा प्रस्ताव बनविला होता. त्यामध्ये बांधकामासाठी ३६ कोटी ९ लाख खर्च येणार असून फर्निचरसाठी साडेचार कोटी, पाणीपुरवठा व मल:निसारणासाठी १.८० कोटी, बाह्य व अंतर्गत विद्युतीकरणासाठी चार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्याशिवाय याठिकाणी पार्किंग,फ्युअल गॅस पाईपलाईन, बायो डायजेस्टर, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, सोलार रुफ टॉप आदीचा समावेश असणार आहे.
इमारतीचे बांधकाम मुंबई महापालिका, पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निविदा काढून केले जाणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही त्वरित करण्याची सूचना करण्यात आली असल्याचे विधी व न्याय विभागातील अधिका-यांकडून सांगण्यात आले.