मुंबई : फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिकेने मुंबईतील पदपथांवर आखणी सुरूकेली आहे. मात्र पूर्वी फेरीवाला नसलेल्या रस्त्यांवरही मार्किंग सुरू असल्याने स्थानिक नागरिक व नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. हा वाद मिटून फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बुधवारी पालिका महासभेत केली. येत्या शुक्रवारी फेरीवाला धोरणाबाबत महासभेत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने सरकारच्या निर्देशानुसार २०१४ मध्ये सर्वेक्षण केले. ९९ हजार ४३५ अर्जांपैकी आवश्यक पुरावे सादर केल्यानंतर फक्त १५ हजार ३६३ नवीन फेरीवाले परवान्यांसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडल्याने आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पात्र फेरीवाल्यांच्या जागा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निश्चित करून परवाने वितरित करण्याचे निर्देश संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना दिले होते.परंतु नवीन आखणीत पदपथ, दुकानांसमोर, तसेच यापूर्वी फेरीवाला नसलेल्या ठिकाणीही जागा निश्चित करण्यात आल्या़ त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांचे मोर्चे नगरसेवकांच्या घरावर धडकू लागले. तर दुसरीकडे दुकानदारांमध्येही तीव्र नाराजी पसरली.
परिणामी, फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा वाद पुन्हा एकदा पेटला. त्यामुळे या धोरणासंदर्भात पालिकेने टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली आहे. फेरीवाल्यांच्या धोरणाचे काय झाले, असा सवाल नगरसेवकांकडून केला जात आहे. बुधवारी पालिका महासभेत यावर पुन्हा चर्चा झाली. शुक्रवारच्या महासभेत याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले. तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कोणतीही कारवाई करूनये, अशी सूचना त्यांनी पालिका प्रशासनाला केली आहे.जागा निश्चित करण्याचे आयुक्तांचे आदेशफेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने सरकारच्या निर्देशानुसार २०१४ मध्ये सर्वेक्षण केले. ९९ हजार ४३५ अर्जांपैकी आवश्यक पुरावे सादर केल्यानंतर फक्त १५ हजार ३६३ नवीन फेरीवाले परवान्यांसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पात्र फेरीवाल्यांच्या जागा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निश्चित करण्याचे आदेश दिले़