सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भारताच्या गवताळ प्रदेशात आढळणाऱ्या माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या पक्ष्याला मारक ठरणाऱ्या विद्युत तारांना भूमिगत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अभ्यासानुसार, दरवर्षी १८ माळढोक हे भारतातील वाळवंटी प्रदेशात असणाऱ्या विजेच्या तारांवर धडकून मरण पावतात. यामुळे या पक्षांच्या भवितव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राजस्थान व गुजरात येथे सौर व पवन ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आहेत. येथे निर्माण झालेल्या विजेच्या प्रसारणासाठी उभारण्यात आलेल्या तारांचे जाळे माळढोक पक्ष्यांसाठी अत्यंत जीवघेणे ठरत आहे. परिणामी, माळढोक पक्ष्यांची संख्या १०० वर येऊन ठेपली आहे. यामुळे हे पक्षी नामशेष होतील, अशी भीती वन्यजीव अभ्यासकांना वाटू लागली आहे. हा विजेच्या तारांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कॉर्बेट फाउंडेशनच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेद्वारे माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासात असणाऱ्या विद्युत तारांना भूमिगत करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे, काही तारांवर बर्ड डायव्हरटर्स बसविण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान व गुजरात येथील माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासीत क्षेत्रात असणाऱ्या सर्व विद्युत तारा वर्षभरात भूमिगत करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, यापुढे त्यांच्या अधिवासात येणाऱ्या सर्व विद्युत तारा या भूमिगतच असाव्यात, असेही या आदेशात म्हटले. ज्या तारा भूमिगत करण्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण होतील, अशा तारा पक्ष्यांना दुरूनच दिसाव्यात, यासाठी तारांवर बर्ड डायव्हरटर्स बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या भूमिगत तारांचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही; तोपर्यंत सर्व तारांवर बर्ड डायव्हरटर्स बसविण्यात यावेत, असे या आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे आदेश माळढोक पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे द कोर्बेट फाउंडेशनचे संचालक केदार गोरे यांनी सांगितले.
.................................