आरटीओ कर्मचाऱ्याच्या खुर्चीत बसतेय अनधिकृत व्यक्ती !

एका जागरुक नागरिकाने आरटीओ कार्यालयात बाहेरील अनधिकृत व्यक्ती चक्क कर्मचाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसून ....

कमलाकर कांबळे ल्ल नवी मुंबईघरांच्या किमती गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नांना खीळ बसली आहे. परिणामी गाव-गावठाणात उभारण्यात येत असलेल्या अनधिकृत घरांचे मार्केट तेजीत आहे. विशेष म्हणजे या बेकायदा घरांच्या किमतीतही मागील दीड-दोन वर्षांत कमालीची वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे.सायबर सिटीत अनधिकृत बांधकामांची बजबजपुरी झाली आहे. गाव गावठाणात फिफ्टी - फिफ्टीच्या बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. त्याचप्रमाणे तुर्भे ते दिघ्यापर्यंतच्या रेल्वेमार्गालगतच्या मोकळ्या जागांवरही टोलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. सामाजिक प्रयोजनासाठी आरक्षित केलेल्या सिडकोच्या मोकळ्या भूखंडावरही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. या इमारतींच्या बांधकामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याने कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असे असले तरी त्यातील घरे तुलनेने स्वस्त असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या त्यावर उड्या पडत आहेत. अशा बेकायदा गृहप्रकल्पांतील छोटे वन रूम किचनचे घर पंधरा ते वीस लाखांना मिळत आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत हा दर अत्यंत कमी असल्याने सर्वसामान्य घटक त्याला बळी पडत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी २०१२ पर्यंत उभारलेली गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. त्यानंतरच्या कोणत्याही बांधकामांची गय केली जाणार नाही, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. मात्र सिडकोच्या इशाऱ्याला केराची टोपली दाखवत भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू ठेवला आहे. माजी मंत्र्यांच्या सूचनेला केराची टोपलीच्गाव-गावठाणात धुमाकूळ घालणाऱ्या बिल्डर्सना आवर घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी चार वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाला दिले होते. सर्वसामान्यांची फसवणूक होवू नये यासाठी प्रत्येक गावाच्या प्रवेशद्वारावर फलक लावण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला केल्या होत्या. मात्र माजी मंत्र्यांच्या या सूचनेलाही प्रशासनाने केराची टोपली दाखविल्याने हा प्रश्न आणखी जटील बनला आहे.च्ऐरोली विधानसभा क्षेत्रातील दिघा, ऐरोली, रबाले, गोठीवली, घणसोली, कोपरखैरणे, खैरणे-बोनकोडे, कोपरी आणि जुहूगाव या परिसरांत आजही मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे सुरू आहेत. च्२०१२ पर्यंतच्या बांधकामांना अभय मिळाले, आता यापुढील बांधकामेही नियमित होतील, अशी बतावणी करून ही अनधिकृत घरे गरजूंच्या माथी मारली जात आहेत.च्या प्रकाराला प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने सिडको आणि महापालिका या दोन्ही प्राधिकरणांकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही.सिडको-महापालिकेतील वाद च्बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरून सिडको आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. दोन प्राधिकरणांतील हा वाद भूमाफियांच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अतिक्रमणावरील कारवाईबाबत महापालिकेची आतापर्यंतची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. शिवाय राजकीय हस्तक्षेपामुळे महापालिकेकडून यापुढेही कठोर कारवाई होणे शक्य नाही. त्यामुळे सिडकोनेच यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.अतिक्रमणांना महापालिकाच जबाबदारदिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे गाव - गावठाणे भकास झाली आहेत. अत्यावश्यक सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील अर्थपूर्ण समझोत्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर पोसला गेला आहे.