यूजीसी : शैक्षणिक संस्थांना करून दिली आठवण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक असतानाही नियम धुडकावणाऱ्या संस्थांना आता ‘नॅक’ची श्रेणी मिळविण्यासाठी तयारी सुरू करावी लागेल. पुढील वर्षापर्यंत सर्व शिक्षण संस्थांनी मूल्यांकन करून घेण्याची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिली. यासंबंधीच्या सूचना नुकत्याच यूजीसीकडून जारी करण्यात आल्या.
राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन परिषद (नॅक) देशभरातील शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करते. पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक दर्जा, विद्यार्थी आणि शिक्षक संख्या याआधारे मूल्यांकन केले जाते. सर्व संस्थांनी मूल्यांकन करून नॅकची श्रेणी मिळवणे बंधनकारक आहे. नॅकचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर आतापर्यंत नऊ वर्षांत मूल्यांकनाकडे पाहण्याचा शिक्षण संस्थांचा दृष्टिकोन उदासीन आहे. सर्व संस्थांनी मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक असतानाही राज्यातील साधारण ५० टक्केच महाविद्यालयांचे मूल्यांकन झाले आहे. नॅक मूल्यांकन केलेल्या राज्यातील शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या मोठी आहे.
देशातील सर्व शिक्षण संस्थांची मूल्यांकनाची प्रक्रिया २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ठेवले आहे. नॅक मूल्यांकनामुळे देशातील शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावली आहे. त्याचप्रमाणे या सर्व गुणवत्तेचा प्रभाव व त्याचा फायदा शैक्षणिक संस्था, प्राध्यापक व विद्यार्थी या सर्वांना झाला आहे. त्यामुळे हे मूल्यांकन शैक्षणिक संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.