लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करणे, सातवा वेतन आयोग लागू करणे या मुख्य मागण्यांसाठी सोमवारी सकाळपासून राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकारी संपावर गेले आहेत. सुमारे ४५० अधिकाऱ्यांनी (डॉक्टर) सकाळी आठ वाजल्यापासून काम बंद केले.
कोरोना काळात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसह सर्व नियोजन हे अधिकारी करीत आहेत. अशावेळी आता डिसेंबर २०२० मध्ये एक अध्यादेश काढून सर्व कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही कंत्राटी अधिकाऱ्यांप्रमाणे पगार देण्यात येत आहे. म्हणजेच, त्यांनाही कंत्राटी करण्यात येत आहे. त्यामुळे, या डॉक्टरांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. कोरोना काळात केलेल्या कामाचे हेच बक्षीस आहे का, असा सवाल डॉ. रेवत कानिंदे यांनी केला. सोमवारपासून सुरू झालेले हे कामबंद आंदोलन मंगळवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत असेल.
अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत दाखल करून घ्यावे आणि त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, ही मागणी मागील कित्येक महिन्यांपासून आहे. यासाठी नोव्हेंबरमध्येही आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळी या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत दाखल करून घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण, ते हवेतच विरले. पाठपुरावा करूनही सरकार लक्ष देत नसल्याचा अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा आराेप आहे.
.........................