मुंबईतील दोन हजार कोटींची विकासकामे रखडली

आयुक्त जबाबदार; तत्काळ निर्णय न घेतल्यामुळेच रस्ते कामांचा खेळखंडोबा, स्थायी समिती सदस्यांचे टीकास्त्र

मुंबई : रस्ते आणि पर्जन्य जलवाहिन्या अशा महत्त्वाच्या खात्यांची सुमारे दोन हजार कोटींची कामे रखडली असल्याची धक्कदायक बाब स्थायी समितीमध्ये शुक्रवारी उजेडात आली. पावसाळ्यापूर्वी जेमतेम तीन महिने या कामांसाठी शिल्लक आहेत. अद्याप या कामांचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आलेला नाही. त्यामुळे या वर्षी मुंबईकरांना नवीन रस्ते मिळणार नाहीत, अशी नाराजी सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली. आयुक्तांनी तत्काळ निर्णय न घेतल्यामुळेच या कामांचा खेळखंडोबा झाला असल्याचे टीकास्त्र सदस्यांनी सोडले.समाजवादीचे आमदार व गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे या गंभीर विषयाकडे स्थायी समितीचे लक्ष वेधले. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी समर्थन करीत ऑक्टोबर महिन्यातच या कामांच्या निविदा काढणे अपेक्षित होते, असे मत व्यक्त केले. जानेवारीत महिन्यात अद्याप या कामांचा प्रस्तावही स्थायीपुढे मंजुरीसाठी आला नाही. त्यामुळे रस्त्यांची कामे सुरू होणार कधी, असा सवाल त्यांनी केला. या दिरंगाईमुळे रस्त्यांची कामे या वर्षीच नव्हे तर २०२१ मध्येही होणार नाहीत, असे भाजपचे प्रभाकर शिंदे म्हणाले.नवीन रस्ते नाहीत, पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे ठप्प असतील तर लोकांना तोंड दाखवायचे कसे, असा सवाल सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला. विकासकामांचे प्रस्ताव स्थायीपुढे आणण्यासाठी प्रशासनाला वेळेचे बंधन घाला, अशी सूचना अध्यक्षांना केली. सदस्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुंबईत अडीचशे रस्त्यांची कामे सुरू असून उर्वरित कामांचे प्रस्ताव लवकरच स्थायीपुढे येतील, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल म्हणाले.ठेकेदार चालवतात महापालिका - रवी राजामहापालिकेचा कारभार अलीकडे ठेकेदार चालवत असल्याचा संशय येतो, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. विकासकामांच्या प्रस्तावांना दिरंगाई करण्याचे कारण काय? याचे लाभार्थी कोण? याचा शोध घ्यावा, असे मत भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केले. अर्थसंकल्पामध्ये नगरसेवकांच्या सूचना अंतर्भूत करण्यात येणार आहेत. मात्र यासाठी बोलावलेली कार्यशाळा इंडिया बुल्स या खासगी इमारतीमध्ये घेण्यात आली होती. या बैठकीला सल्लागार आणि ठेकेदार होते? यावरूनच महापालिकेचे सध्याचे चित्र दिसून येते, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.नव्या प्रयोगाला विरोध होतोच - सिंघलसर्वपक्षीय सदस्यांनी महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांना लक्ष्य करीत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. त्यांच्यात निर्णय क्षमता नसल्याने आज ही वेळ आली आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला.हमी कालावधीतील रस्त्यांसाठी ठेकेदारांना ४० टक्के अनामत रक्कम पालिकेकडे जमा करावी लागणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यामध्ये नवीन अटींचा समावेश प्रशासनाने केल्यामुळे गोंधळ उडाला, असा दावा सदस्यांनी केला. मात्र त्यांचे आरोप फेटाळून लावत एखादा नवीन प्रयोग करताना थोडा वेळ लागतोच, असा टोला अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी लगावला. ठेकेदारांबरोबर वाटाघाटी झाल्या असून स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.