पुरातन वास्तू समितीने फुंकले रणशिंग

पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या अधिकारावर गदा आणणाऱ्या २०३४ च्या विकास आराखड्याविरुद्ध आज तीव्र रोष व्यक्त केला़

मुंबई : पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या अधिकारावर गदा आणणाऱ्या २०३४ च्या विकास आराखड्याविरुद्ध आज तीव्र रोष व्यक्त केला़ ७० टक्के पुरातन वास्तू वगळणे, पुरातन परिसरात (प्रिसिंट) उत्तुंग इमारतींसाठी मार्ग मोकळा करणे आणि श्रेणी ३ पुरातन वास्तूच्या पुनर्विकासाला सरसकट परवानगी देण्यास समितीने कडाडून विरोध दर्शविला आहे़मुंबईतील दीड हजार पुरातन वास्तूंपैकी ७० टक्के वास्तू यादीतून गायब करण्यात आल्याचे ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणले होते़ तसेच पुरातन वास्तू समितीच्या अधिकारांवरही गदा येणार असल्याचे निदर्शनास आणले होते़ विकास आराखड्यातून या समितीलाच हद्दपार करण्याचा डाव उधळण्यासाठी समितीने विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता बालचंद्रन यांच्याकडे आज आपल्या हरकती व सूचना सादर केल्या़समितीच्या सूचना व हरकतीसंपूर्ण दीड हजार वास्तूंची यादी नवीन आराखड्यात सामावून घेणे़पुरातन इमारतीची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी अथवा नूतनीकरणाला परवानगी देताना पुरातन वास्तू समितीची परवानगी घ्यावीच लागेल़श्रेणी-३ मधील पुरातन इमारती व परिसरात पुनर्विकासाला ब्लँकेट परवानगी देण्यास विरोध़ अशी सरसकट दुरुस्तीची परवानगी दिल्यास श्रेणी-१ व श्रेणी-२ पुरातन वास्तूंसाठी चुकीचा संदेश जाईल़ (प्रतिनिधी)याबाबत समिती नाराजमुंबईतील दीड हजार पुरातन वास्तू व परिसर आहेत़ यापैकी ७० टक्के म्हणजेच एक हजार वास्तू व परिसरांची विकास आराखड्यात नोंद करण्यात आलेली नाही़ १९९५ मध्ये अधिसूचित केलेल्या पुरातन यादीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत़ तसेच सूत गिरण्या, पारसी अग्यारी, २०१२ मधील प्रस्तावित ६५० पुरातन वास्तूंची यादी वगळण्यात आली आहे़पुरातन वास्तूला दुरुस्तीची परवानगी देण्याबाबत सुधारित नियमावली, पुरातन वास्तू अथवा परिसरातील होर्डिंग्जबाबत नियमावली आणि पुरातन इमारतींचे विकास हक्क हस्तांतरण या समितीच्या शिफारशी आराखड्यात विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत़ पुरातन वास्तू समितीचे अधिकार कमी करून आयुक्त, स्थायी समिती व पालिका महासभेचा निर्णय अंतिम असेल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे़पुरातन वास्तूबाबतचे अंतिम अधिकार आयुक्तांकडे सोपविण्याच्या शिफारशीवर गांभीर्याने पुनर्विचार करण्यास समितीने आपल्या सूचनातून पालिकेला सुनावले आहे़ पुरातन वास्तूंच्या नियमांचे पालन करावेच लागेल, असे बजावत आयुक्त निर्णय घेऊ शकतात, पण समितीला विचारात घेऊनच, अशी ताकीदही यातून देण्यात आली आहे़