मुंबई : खरेदीत होत असलेल्या गैरकारभारावर उतारा म्हणून सरकारने आता पाच सचिवांच्या चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती खरेदीच्या कार्यपद्धतीत सुटसुटीतपणा यावा व आधिकाधिक पारदर्शकता यावी, यासाठी आवश्यक उपाययोजना व बदल सुचविणार आहे. वित्त विभागाचे प्रधान सचिवांच्या (व्यय) अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत सदस्यपदी सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), उद्योग विभाग व आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने पुढाकार घेऊन प्रोक्युरमेंट पॉलिसी तयार केली. त्यातील पारदर्शकतेच्या अर्धी पारदर्शकता सरकारने आणली तरीही नवीन काही करण्याची गरज उरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी दिली. ते म्हणाले, आपल्या खरेदीच्या धोरणात वैद्यकीय क्षेत्रातील बिगर सरकारी तज्ज्ञांचा समावेश केला होता. तीच पद्धत सर्व विभागांमध्ये सुरू केली तर त्याचा राज्याला फायदा होईल.
खरेदीच्या वादावर पाच सचिवांच्या समितीचा उतारा
By admin | Updated: July 4, 2015 03:33 IST