उच्च न्यायालयाचा निकाल; ब्रॉडकास्टर्सना अंशतः दिलासा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ने गेल्यावर्षी जारी केलेले वाहिन्यांचे दरपत्रक वैध ठरवले. मात्र, त्यातील एक अट रद्द केली. या अटीनुसार, कोणत्याही चॅनेलच्या पॅकेजमधील एका वाहिनीची किंमत त्या पॅकमधील सर्वाधिक किमतीच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने ही अट रद्द करून ब्रॉडकास्टर्सना अंशतः दिलासा दिला.
ट्रायने जानेवारी २०२० पासून टीव्ही सॅटेलाईट वाहिन्यांसाठी नवे सुधारित दर जाहीर केले. ते जाहीर करताना एका वाहिनीचे व वाहिन्यांच्या पॅकचे शुल्क किती असावे, याबाबतही ट्रायने मर्यादा आखली. तसेच विविध अटीशर्तीही लागू केल्या. गेल्यावर्षी १ मार्चपासून त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. मात्र, संबंधित सुधारित दरपत्रकाला फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया व अन्य काही वाहिन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अमजद सय्यद व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने गेल्यावर्षी यावरील निर्णय राखून ठेवला. कोरोनामुळे निकाल जाहीर करण्यात आला नव्हता. न्यायालयाने बुधवारी हा निकाल देऊन ट्रायला दिलासा दिला.
* १३० रुपयांत २०० वाहिन्या पाहणे शक्य
१ जानेवारी २०२० रोजी ट्रायने जारी केलेल्या निर्देशानुसार टीव्ही सॅटेलाईट वाहिनीच्या दरांवर निर्बंध टाकण्यात आले. यामध्ये नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) १३० पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या शुल्क मर्यादेमुळे ग्राहकांना फायदा होईल आणि दरामध्ये सुसूत्रीकरण येईल, असा ट्रायचा दावा आहे. तसेच नव्या दरपत्रकामुळे ग्राहकांना वाहिनी निवडीचा अधिकार मिळेल. यापूर्वी फ्री टू एअर वाहिन्यांसाठी १३५ रुपयांची मर्यादा होती आणि त्यापुढे पसंतीची वाहिनी निवडण्यासाठी वेगवेगळे पॅकेज होते. आता १३० रुपयांत २०० वाहिन्या पाहणे शक्य असल्याचे ट्रायचे म्हणणे आहे. मात्र, ट्रायचे हे निर्देश मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत, असे म्हणत अनेक ब्रॉडकास्टर्सचे म्हणणे आहे. बुधवारी न्यायालयाने ब्रॉडकास्टर्सना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देत तोपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश ट्रायला दिले.
.....................................................