मुंबई : गेल्या महिन्यात राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या टोलमुक्तीनंतर टोल कंपन्यांना भरपाई देण्यासाठी शासनाने ७९९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्या टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या गाड्यांचा तपशील शासनाला सादर करतील व त्यानुसार शासन टोलची भरपाई कंपन्यांना देणार आहे. शासनाने तरतूद केलेली रक्कम केवळ एका वर्षाच्या टोलसाठी आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने टोल कंपन्यांसाठी तरतूद केलेल्या रकमेचे वाटप कशा प्रकारे होणार आहे, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले. टोलमुक्तीविरोधात सायन-पनवेल टोल कंपनीने याचिका दाखल केली होती. राज्यातील ५३ टोलनाक्यांवर टोलमुक्त आहे. या टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या छोट्या गाड्यांचा टोल शासन भरणार आहे. यासाठी नागरिकांकडून आकारला जाणार नाही, असे अॅड. वग्याणी यांनी गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले. त्यावर नेमकी किती भरपाई देण्यात येणार आहे, याबाबत बैठक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले. त्यानुसार कंपनी व शासनाची बैठक झाली, पण अंतिम तोडगा निघाला नसल्याचे मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. त्याचवेळी अॅड. वग्याणी यांनी वरील माहिती दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
सरकारला ७९९ कोटींचा टोल
By admin | Updated: July 22, 2015 01:18 IST