- स्नेहा मोरेमुंबई : मुख्यमंत्र्यांनी ‘हागणदारीमुक्त मुंबई’ची घोषणा केली. पण याच घोषणेचा फज्जा उडाला असून ‘राइट टू पी’ चळवळीने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघड्यावर शौचास जाणे आणि शौचालयांच्या अन्य समस्या समोर आल्या. त्यामुळे रविवारच्या जागतिक शौचालय दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारी न्याय मागण्याची वेळ मुंबईकरांवर आली आहे.मुंबईतील ५४ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. त्या लोकांना शौचालयांची व्यवस्था नसल्यामुळे मग मिळेल त्या उघड्या जागेत प्रातर्विधी केले जातात. ज्या वस्त्या अधिकृत आहेत, त्यांना तरी निदान पुरेशा शौचालयांची व्यवस्था करायला हवी. आज शौचालयांबाहेर तासन्तास उभे राहताना प्रत्येकाची अवस्था प्रसूतीला आलेल्या बाळंतिणीसारखी होते. त्यामुळे एकेका शौचालयांची क्षमता काय आणि त्याचा वापर किती जण करतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. कोणत्याही शौचालयाचा वापर हा ५०पेक्षा जास्त माणसांकडून केला जाऊ नये, असा सर्वसाधारण नियम आहे. भविष्यात हे प्रमाण कमी होऊन ३५ वर येत आहे तो भाग वेगळा. परंतु सध्याचा झोपडपट्ट्यांचा विचार केला तर या शौचालयांची अवस्था ही बिकट आहे. एकेका शौचालयाचा वापर १४० ते १५० लोकांकडून केला जातो. शिवाजीनगर, रफिकनगर, बैंगनवाडी, वाशीनाका, चित्ता कॅम्प, चेंबूरमधील अशा सर्व परिसरात लोक आजही शौचालयांच्या अभावी उघड्यावर जातात. त्यामुळे येथील महिलांनी ‘राइट टू पी’च्या मोहिमेद्वारे हा प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार केला आहे.धोकादायक शौचालयांचे पुनर्बांधकामनव्या शौचालयांबरोबर धोकादायक शौचालये तोडून त्या ठिकाणी पुनर्बांधकाम करण्यात येणार आहे. जुन्या ११ हजार १७० शौचकुपांच्याच जागेत १५ हजार ७७४ शौचकुपांचे बांधकाम होणार असल्याने मुंबईकरांना जुन्या शौचालयांच्या जागेत अतिरिक्त चार हजार ६०४ शौचकुपे उपलब्ध होणार आहेत. याव्यतिरिक्त तीन हजार ४४ शौचकुपे नव्याने बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पालिकेकडून मिळाली.नव्या वर्षात १८ हजार शौचकुपेनव्या वर्षात मुंबईत १८ हजार ८१८ शौचकुपे बांधण्यात येणार आहेत. या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र मुतारी आणि लहान मुलांसाठी वेगळी व्यवस्था असणार आहे. त्याचबरोबर या शौचालयांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तळमजल्यावरच व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या शौचालयांसाठी ३७६ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून १५ जानेवारी २०१८ पर्यंत काम सुरू करण्यात येणार आहे.- अजय मेहता,मुंबई महानगरपालिका, आयुक्तशौचालयांची संख्या अपुरीमहिलांना व लहान मुलांना शौचालयांची संख्या अपुरी असल्याने खूप त्रास सहन करावा लागतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून या गोष्टीचा पाठपुरावा करतोय. नगरसेवकांकडे जाऊनही काहीच दाद मिळाली नाही.- उषा देशमुख, वाशीनाकाछेडछाड होते, न्याय कुठे मागायचा?शौचास जाणे हा मूलभूत हक्क आहे. मात्र शौचास जाताना दिवस असो वा रात्र या परिसरात लहान मुलींपासून महिलांची छेडछाड केली जाते. याविरोधात कुठेही काही बोलू नका, अशी धमकीही दिली जाते. त्यामुळे मग न्यायासाठी अजून किती वाट पाहायची हा प्रश्न आहे.- विजयलक्ष्मी, चित्ता कॅम्प‘स्वच्छ भारत’चेखोटे चित्र, अन् टोकाचा विरोधाभासएकीकडे लोकसंख्या वाढतेय पण शौचालयांची संख्या मात्र जैसे थे आहे. शौचालयांसाठी देण्यात येणारा आमदार-खासदार निधी हा मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये शौचालये उभारण्यासाठी असतो. मात्र लोकप्रतिनिधी आपल्या निधीतील कामे आपल्याच हितसंबंध असलेल्या लोकांना देतात. ज्याचा परिणाम निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम आणि त्याचे परिणाम सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. एकूणच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत रोजची नवी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यातील विरोधाभास हा अत्यंत काळजीचा मुद्दाआहे.- सुप्रिया सोनार,राइट टू पी, समन्वयकन्याय मिळणार की नाही?मानखुर्द येथील दुर्घटनेनंतर एकाही म्हाडा अधिकाºयाने तेथे येण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. स्थानिक आमदार आणि समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी भेट देऊन फक्त तोंडी आश्वासने दिली. पोलिसांनीही या घटनेची केस दाखल करून घेतली, मात्र यानंतरही आम्हाला न्याय मिळेल का, ही खंत आहे.- रझ्झाक शेख, मानखुर्द घटनेत पाच जणांचे जीव वाचविणारेचेंबूर पी.एल. लोखंडे मार्गावरील ५००० लोकवस्तीच्या बारा चाळी एकाच शौचालयावर अवलंबून आहेत. जेव्हा तेथे अस्वच्छता असते, साफसफाई केली जात नाही. अशा वेळेस घनकचरा व्यवस्थापनाचे अधिकारी- नगरसेवक यांच्याकडे तक्रार केल्यास केवळ आश्वासनांची खैरात करतात. - भारती लोखंडे, चेंबूर
‘हागणदारीमुक्त मुंबई’चा फुसका बार, मुख्यमंत्र्यांकडे पुन्हा न्याय मागण्याची मुंबईकरांवर वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 19, 2017 04:59 IST