मुंबई : आर्थिक गुन्हे विभागाने पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह बँकेतील (पीएमसी) ४ हजार ३५५ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी माजी संचालक तसेच मूल्यमापन करणाऱ्या दोघांना बेड्या ठोकल्या. तिघांनाही न्यायालयाने १६ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अटक आरोपींची संख्या १५ वर पोहोचली आहे.
रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने घोटाळा उघडकीस येताच खातेदारांच्या पैसे काढण्यावर निर्बंध घातल्याने खातेदार रस्त्यावर उतरले होते. बँकेत पैसे अडकल्याच्या धसक्याने विविध घटनांत १२ खातेदारांचा मृत्यू झाला आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे विभागाने ३० सप्टेंबरला बँकेचा माजी व्यवस्थापक जॉय थॉमस, माजी अध्यक्ष वरियमसिंग, अन्य पदाधिकाऱ्यांसह एचडीआयएलच्या प्रवर्तकांविरोधात गुन्हा नोंदवला. आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास करीत या प्रकरणात १२ जणांना अटक केली. यात एचडीआयएलची ३ हजार ५०० कोटींची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली. अटक आरोपींपैकी एचडीआयएलच्या राकेश आणि सारंग वाधवा पिता-पुत्रासह, बँकेचे अध्यक्ष आणि एचडीआयएलचे माजी संचालक वरियमसिंग कर्तारसिंग, व्यवस्थापक जॉय थॉमस, माजी संचालक सुरजितसिंग अरोरा यांच्याविरुद्ध २७ डिसेंबर रोजी पहिले ३३ हजार पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ ५ फेब्रुवारी रोजी अन्य ७ आरोपींविरुद्ध बाराशे पानांचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
या प्रकरणी चौकशी सुरू असताना, गुरुवारी या प्रकरणात माजी संचालक जसविंदरसिंग बनवेत याच्यासह यार्डी प्रभू कन्सल्टंट आणि व्हॅल्यूअर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे विश्वनाथन श्रीधर प्रभू आणि श्रीपाद गोविंद जेरे अशा तिघांना अटक करण्यात आली. तिघांनाही सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना १६ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यानुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अधिक तपास सुरू आहे.चुकीच्या नोंदी केल्याचे उघडकीसबँकेचे मालमत्ता निर्धारक विश्वनाथ प्रभू आणि श्रीपाद जेरे यांनी एचडीआयएल कंपनीने कर्ज घेण्याआधी तारण ठेवलेल्या मालमत्तांचे मूल्य तीनशे ते पाचशे पटीने फुगवून सांगितले. बँकेचे तत्कालिन व्यवस्थापनकीय संचालक आणि या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी जॉय थॉमस यांच्या सांगण्यावरून प्रभू आणि जेरे यांनी या चुकीच्या नोंदी केल्या. बँकेचे मूल्यमापन योग्य असल्याचे भासवण्यासाठी २०१२ आणि २०१५ मध्ये प्रभू, जेरे यांना हाताशी धरून बँकेने एचडीआयएलच्या तारण मालमत्तांचे मूल्य वाजवीपेक्षा जास्त नोंदवत याचा तपशील रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केला, अशी माहिती तपासादरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेच्या हाती आली आहे.