मुंबई : तब्बल ३६ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर राज्य महिला हक्क व कल्याण समितीने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. महिलांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक असतानाही महापालिकेने त्याकडे डोळेझाक केली असून महिलांची ३० टक्के पदे अद्याप रिक्त भरली गेली नाहीत. महिलांसाठी पुरेशा प्रसाधनगृहांची सोय करण्यात महापालिकेला साफ अपयश आले असून, अस्तित्वात असणाऱ्या प्रसाधनगृहांची अवस्था दयनीय असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मुंबई महापालिकेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील पंधरा सदस्यांच्या या समितीत सर्वपक्षीय महिला आमदारांचा समावेश होता. महिलांसाठीची ३० टक्के रिक्त पदे अन्यायकारक असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे. रिक्त पदांमुळे महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाला हरताळ फासण्यात आले असून ही पदे तातडीने भरण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याची सूचना समितीने केली आहे. वॉर्डनिहाय रिक्त पदांची माहिती जाहीर करून याबाबत इंटरनेट व माध्यमांतून प्रबोधन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.महिलांच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक असतानाही पालिकेने निधीची तरतूद केली नसल्याचे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. महिलांच्या प्राथमिक गरजांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष करण्यात आले असून प्रसाधनगृहांची दुरवस्था झाली आहे. महापलिकेकडे पुरेशी प्रसाधनगृहे नसून, मोबाइल टॉयलेटची योजनादेखील थांबविण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या कारभारावर ओढले ताशेरे
By admin | Updated: August 3, 2015 01:35 IST