लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संसर्गाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबई महापालिकेने केलेली कामगिरी कौतुकास्पद आहे. मात्र, मुंबई शहराला आंतरराष्ट्रीय शहर बनायचे असेल तर बेघरांच्या प्रश्नांवरही गांभीर्याने पावले उचलायला हवीत, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.
मुंबईत बेघरांचा प्रश्न सुटलेला नाही. पावसाळ्यात बेघरांचा प्रश्न ऐरणीवर येताे. त्यामुळे त्यांना राहण्यासाठी निवारागृहे उभी करावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मुंबई महापालिकेकडे निधीची कमतरता नाही. तुम्ही मुदत ठेवींवर अठराशे कोटी रुपये व्याज म्हणून कमवत आहात. मग बेघरांना निवारागृहे उभारण्यात पालिकेला अडचण काय? उड्डाणपुलांखाली व फुटपाथवर अजून लोक राहात आहेत. प्रत्येक प्रभागामध्ये त्यांच्यासाठी निवारागृहे का उभारली नाहीत? असा सवाल उच्च न्यायालयाने पालिकेला केला. बेघरांच्या प्रश्नावरही गांभीर्याने पावले उचलायला हवीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.