पनवेल : पनवेल-सायन महामार्गाच्या रूंदीकरणाकरीता आलेल्या खर्चाचा भार सिडको किंवा एमएमआरडीएने उचलावा असा प्रस्ताव निवडणुकीच्या आगोदर पुढे आला होता. सिडकोने याबाबत तयारीही दर्शवली होती. मात्र हा प्रस्ताव आता मागे पडला असून खारघर येथील टोलनाका लवकरच कार्यन्वित होण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. त्यामुळे हा जवळपास सतराशे कोटींचा भार या महामार्गावर ये जा करणा:या वाहनाधारकांना पेलावा लागणार आहे. मात्र स्थानिक वाहनांना यामध्ये सुट देण्याचे जवळपास निश्चित झाले असल्याची माहितीही विश्वसनिय सुत्रंनी दिली.
मुंबई ते पुणो महामार्गाना जलद गतीने पोहचता यावा याकरीता मुंबई-पुणो द्रुतगती महामार्ग तयार करण्यात आला. तासी 8क् कि.मी.ची मर्यादा ठरवून दिलेला हा महामार्ग कळंबोलीपासून सुरू होतो. कळंबोलीपासून पुढे पनवेल-सायन महामार्ग सुरू होतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या रस्त्यावर वाहतुक कोंडी होत असल्याचे पाहून त्याचे रूंदीकरण करण्याचे काम तीन दोन वर्षापुर्वी हाती घेण्यात आले. बांध वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वानुसारर हा महामार्ग दहा पदरी करण्यात आला असून 23 कि.मी अंतरावर काही ठिकाणी उड्डानपुल उभारण्यात आले आहेत.
खारघर या ठिकाणी टोलनाका उभारण्यात आले आहे या नाक्याला स्थानिक आमदार या नात्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. त्याचबरोबर स्थानिकांना यामधून सुट देण्यासाठी त्यांनी 11 जुलै रोजी रस्ता रोको आंदोलन सुध्दा केले. या संदर्भात तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुस:या दिवशी बैठक बोलवली आणि आंदोलन कत्र्याचे म्हणणो ऐकुण घेतले. वाशी टोल नाका 15 कि.मी अंतरावर असताना खारघर येथे नियमाने पथकर वसुल करताच कशा येऊ शकतो असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.
खारघर टोल नाक्याचा भरुदड सर्वसामान्यांना बसू नये म्हणुन सिडकोला एक काय दोन हजार कोटी रूपये भरावे लागले तरी चालतील ते भरूच अशी तयारी विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव यांनी दर्शवली होती. ठेकेदाराला परतावा करण्याची जबाबदारी सिडकोवरच टाकण्यात येण्याची चिन्ह त्यावेळी दिसु लागली होती. याचे कारण म्हणजे नवी मुंबई त्याचबरोबर पनवेल परिसरात सिडकोने मोठा विकास केला असून या विभागात नवनवीन वसाहती निर्माण केल्या आहेत.
पनवेल जवळ उभारण्यात येणा:या आंतराष्ट्र विमानतळाची नोडल एजन्सी सिडकोच आहे. म्हणजे या भागात पायाभुत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी याच प्राधिकरणाची असून त्यांनी पनवेल-सायन महामार्गाचा भार उचलणो काहीच गैर नसल्याचा मुद्दा स्थानिक नेत्यांनी उपस्थित केला होता.
च्मुख्य सचिवांनी एमएचक्6, 46 या क्रमांकांच्या वाहनांना टोलमाफी देण्याची शिफारस केली होती. त्याकरीता संबंधीत ठेकेदाराला एक वर्षाची मुदत देण्यासंदर्भातही उपाययोजना सुचवली आहे. याकरीता झालेले जनआंदोलनचा दखल घेत शासनाकडून स्थानिकांना टोलमाफी देण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.