मुंबई : पालिकेच्या ई निविदा प्रक्रियेत शिरून १०० कोटींची कामं लाटणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले़ अभियंतेही निलंबित झाले़ परंतु दक्षता विभागाने तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सत्र न्यायालयाने पालिकेतील सॉफ्टवेअर कंपनीच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही अद्याप प्रशासन ढिम्मच आहे़ त्यामुळे या कंपनीच्या संचालकांना एकप्रकारे पाठीशी घालण्याचेच काम सुरूअसल्याचा आरोप आता नगरसवेकांमधून होऊ लागला आहे़ठेकेदारांनी वॉर्डस्तरावर अभियंत्यांशी संगनमत करून ई निविदा प्रक्रियेत १०० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची बाब काही महिन्यांपूर्वी उजेडात आली़ या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीत दक्षता विभागाने २२ अभियंत्यांवर ठपका ठेवला होता़ भाजपाने याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केल्यानंतर हे प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे सुपुर्द करण्यात आले़ न्यायालयाने कलम १५६ (३) अंतर्गत संबंधितांवर एफआयआर दाखल करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत़ या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आलेले एक साहाय्यक आयुक्त, २२ अभियंता, एबीएम कंपनीचे संचालक आणि ४० ठेकेदारांच्या चौकशीचे आदेश काढण्यात आले होते़ मात्र नऊ अभियंत्यांचे निलंबन, ४० ठेकेदार काळ्या यादीत आले तरी संबंधित सॉफ्टवेअर कंपनीबाबत अद्याप चौकशी का सुरू करण्यात आलेली नाही, याचा जाब समजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी आयुक्त सीताराम कुंटे यांना विचारला आहे़ (प्रतिनिधी)
घोटाळ्याची चौकशी नाहीच !
By admin | Updated: December 8, 2014 01:30 IST