बेळगाव : मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असलेल्या बेळगाव महापालिकेच्या पहिल्या बैठकीत आज, मंगळवारी सीमाप्रश्नासंबंधी ठराव झालाच नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सीमाप्रश्नासंबंधी ठराव करण्याची १९५६ पासूनची परंपरा मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असूनही खंडित झाली. सीमाप्रश्नासंबंधी ठराव केल्यास कर्नाटक सरकार महापालिका बरखास्त करील, या भीतीपोटीच सीमाप्रश्नासंबंधी महानगरपालिकेच्या बैठकीत ठराव मांडला गेला नाही. महापालिकेत मराठी भाषिक ३२, कन्नड भाषिक १८ आणि उर्दू भाषिक आठ नगरसेवक आहेत. येळ्ळूरमध्ये मराठी भाषिकांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांचाही बैठकीत निषेध करण्यात आला नाही. अध्यक्षस्थानी महापौर महेश नाईक होते. २०११ मध्ये विकासकामे केली गेली नसल्याचा ठपका ठेवून मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असलेली महानगरपालिका राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने बरखास्त केली. त्यानंतर मार्च २०१३ मध्ये पालिकेची निवडणूक झाली; पण महापौर आणि उपमहापौर आरक्षणाबाबत काहीजण न्यायालयात गेल्याने एक वर्षानंतर महापौर आणि उपमहापौर निवडणूक झाली. महापौरपदी महेश नाईक आणि उपमहापौरपदी रेणू मुतगेकर या मराठी भाषिकांची निवड झाल्यामुळे पालिकेच्या पहिल्या बैठकीत सीमाप्रश्नासंबंधी ठराव केला जाईल, असेच सर्वसामान्य मराठी भाषिकांना वाटत होते; पण सीमाप्रश्नासंबंधी ठराव मांडला गेलाच नाही. दरम्यान, बैठक सायंकाळी सात वाजेपर्यंत चालली. उशीर झाल्यामुळे शिल्लक राहिलेले विषय पुढील बैठकीत घेण्याचे ठरले. (प्रतिनिधी) अडीच वर्षांनंतर बैठक महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर आतापर्यंत तीनवेळा महापालिका बरखास्त केली आहे. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने सीमाप्रश्नाचा ठराव या बैठकीत घेतला गेला नाही. महापालिकेत मराठी भाषिक ३२, कन्नड भाषिक १८ आणि उर्दू भाषिक आठ नगरसेवक आहेत. येळ्ळूरमध्ये मराठी भाषिकांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांचाही बैठकीत निषेध करण्यात आला नाही.
बेळगाव मनपा सभेत सीमाप्रश्नी ठराव नाही
By admin | Updated: August 19, 2014 23:43 IST