टीआरपी घोटाळा : रिपब्लिक टीव्हीची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात अर्णब गोस्वामी व रिपब्लिक टीव्हीविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत. पोलिसांनी नाहक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या प्रकरणात गोवल्याची माहिती रिपब्लिक टीव्हीची मालक कंपनी एआरजी आउटलायर कंपनीने उच्च न्यायालयाला दिली.
वृत्तवाहिनी व कर्मचाऱ्यांना राजकीय हेतूने या केसमध्ये अडकविण्यात आले आहे. वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारांनी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू व पालघर झुंडबळी प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या तपासाबाबत निर्भीडपणे वार्तांकन केल्याने त्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा आरोप कंपनीने केला.
या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार हंसा रिसर्च ग्रुपने त्यांच्या तक्रारीत रिपब्लिकन टीव्ही किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या नावांचा कुठेही उल्लेख केला नाही. तसेच मुंबई पोलीस क्राइम ब्रँचलाही वृत्तवाहिनी किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. तरीही पोलिसांनी वृत्तवाहिनी व कर्मचाऱ्यांना या प्रकरणात गोवले आहे. त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आरोपी किंवा संशयित म्हणून दोषारोपपत्रात दाखवण्यात आले आहेत, असे कंपनीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दोषारोपपत्र खूप पानांचे असले तरी त्यात पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. वृत्तवाहिनीने किंवा कर्मचाऱ्यांनी काय चुकीचे केले आहे, याबाबत दोषारोपपत्रात कुठेही उल्लेख नाही, असा दावा कंपनीने केला.
कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी आणि साहाय्यक उपाध्यक्ष घनश्याम सिंग यांची पोलिसांनी छळवणूक केली. त्यांच्यावर दबाव टाकून रिपब्लिक टीव्ही व कर्मचाऱ्यांना त्यात गोवण्याचा प्रयत्न केला, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
* याचिकांवरील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला
अर्णब व बार्कचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्यामधील व्हाॅट्सॲप चॅटमधील निवडक चॅट पोलिसांनी जाणूनबुजून व्हायरल केले, असाही दावा कंपनीने केला. टीआरपी घोटाळ्यामुळे कोणत्याही वृत्तवाहिनीचे नुकसान झालेले नाही. तशी तक्रार कोणत्याही वृत्तवाहिनीने केली नाही, असेही कंपनीने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.