मुंबई : वसई तालुक्यातील पूर्वेकडील शकून सॉलिटीअर, परमार इंडस्ट्रियल मॉल जवळ गोखिवरे रोड वरील इमारतीमधील २८ सदनिका धारकांना महावितरणने अर्ज करुनही जोडणी न दिल्याने त्यांच्यावर अंधारात राहण्याची वेळ आली आहे. या संदर्भात महाराष्टÑ राज्य वीज वितरण कंपनीच्या गोखिवरे शाखेच्या सहाय्यक अभियंता यांना केलेल्या अर्जाला केराची टोपली दाखविल्याने त्या विरोधात विकासकाने दंडात्मक कारवाईची मागणी केली आहे.
या संदर्भात जानेवारी २०१९ मध्ये सिद्धी महालक्ष्मी डेव्हलोपर्स या विकासक कंपनीने गोखिवरे शाखेच्या सहाय्यक अभियंत्याना वीज मीटर देण्याबाबत अर्ज केला होता. मात्र, या इमारतीतील २८ सदनिका धारकांना आजतागायत मीटर व जोडण्या देण्यात आलेल्या नाहीत.मीटर मागणीच्या अर्जासोबत मागणीनुसार दाखले व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्या खरेदी खताची प्रत जोडली आहे. सोबत अनुक्रमांक २ व ३ ची कागदपत्रे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, वसई पूर्व यांना दिलेल्या अर्जासोबत जोडली आहे.अनुक्रमांक ४ प्रमाणे वसई-विरार महानगरपलिकेचा बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला व भोगवटा प्रमाणपत्र मागितला होता मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्र. ७०/२०१७ च्या सुधारीत आदेशामध्ये ५ एप्रिल २०१८ च्या आदेशानुसार सीसी व ओसी ची अट शिथिल करण्यात आली आहे. म्हणून सक्षम प्राधिकरण यांनी दिलेल्या बांधकाम परवानगी व मंजूर प्लान असल्यास नवीन वीज मीटर व जोडणी देण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
लोकायुक्त चित्कला झुत्शी यांनी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशात डीडीएफ योजना ग्राहकांना बंधनकारक नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या योजने अंतर्गत असणारे संमतीपत्रकाची प्रत भरुन मागणे आमच्यावर बंधनकारक नसल्याचे विकासकांनी लेखी स्वरुपात स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात अधिक्षक अभियंता दिनेश अग्रवाल यांच्याशी संपर्क सांधण्याचा केलेला प्रयत्न निष्फळ ठरला.नियम आणि कायदा धाब्यावर : महावितणच्या संकेतस्थळावर अधिकृतपणे २८ नव्या वीज मीटर जोडणीसाठी प्रेम कोटेशन इस्टीमेट रुपये - २४६२ नुसार २८ कनेक्शनसाठी ६८,९३६ हजार रुपये भरले असून सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस प्रत्येकी पंधराशे रुपये प्रमाणे ४२,००० रुपये भरले आहेत. त्यामुळे एमइआरटी वीज कायदा २००५ व एमइआरसी याचिका क्रमांक ५६/२००७ दिनांक १६ फेब्रुवारी २००८ रोजी दिलेल्या आदेशा प्रमाणे मुदतीत २८ वीज जोडण्या देणे बंधन कारक आहे.