लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : गेली २५ वर्षे रखडलेला वडाळा येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) सहकार्य केले नाही, तर त्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) निलंबित करू, असा सज्जड दमच उच्च न्यायालयाने एसआरएला दिला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधिकरण कमालीची चालढकल करत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी ९७४ झोपडपट्ट्यांना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांच्या सुनावणीचे काम एक महिन्यात पूर्ण करा, अशी सूचना न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने एसआरएला मंगळवारी केली; परंतु, इतक्या मोठ्या प्रमाणात झोपड्या असल्याने एका महिन्यात हे काम पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे एसआरएचे वकील विजय पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
यादरम्यान, न्यायालयाने एसआरएला वेळोवेळी आपण मदत केल्याची आठवण करून दिली. एसआरएला जेव्हा आमच्याकडून तातडीची मदतीची आवश्यकता असते तेव्हा आम्ही हातातल्या याचिका मागे ठेवून सुनावणी दिली आहे. तातडीने आदेश उपलब्ध करून दिले. तुम्हाला एवढे सहकार्य करून जर तुम्ही आम्हाला सहकार्य करणार नसाल तर यापुढे आम्हीही तुम्हाला सहकार्य करणार नाही. तातडीची सुनावणी देणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने एसआरएला सुनावले.
दरम्यान, न्यायालयाने वडाळा येथील ९७४ झोपडपट्टी तोडण्याचे वेळापत्रक तयार करून एसआरए व मुंबई महापालिकेला त्याचे पालन करण्याचे आदेश दिले. मार्च २०२४ अखेरीस सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सर्व झोपडपट्ट्या जमीनदोस्त झाल्याच पाहिजेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पासाठी आमचा मोलाचा वेळ देत आहोत. त्यात केवळ नागरिकांचे हित पाहात आहोत. प्रकल्प आमच्या देखरेखीखाली पूर्णत्वास नेण्यात येईल. त्यासाठी आम्ही तुमचे (एसआरए) सहकार्य मागत आहोत. त्यावर तुम्ही हे शक्य नसल्याचे आम्हाला सांगता. निवांतपणे काम करण्याची वृत्ती सोडा. उडवाउडवीची भाषा आम्ही ऐकून घेणार नाही. काम करायचे नसल्यास एसआरएच्या सीईओंचे निलंबन करू.- उच्च न्यायालय
मध्यस्थी याचिका दाखल करावी
पालिका व एसआरएने नोटीस बजावल्यानंतर कोणत्याही झोपडपट्टीधारकाने कनिष्ठ न्यायालयात याचिका न करण्याचे व कोणत्याही कनिष्ठ न्यायालयाने या याचिका दाखल न करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या झोपडट्टीधारकांना आक्षेप असेल त्यांनी याच याचिकेत मध्यस्थी याचिका दाखल करावी, असे आदेशही दिले.