मनोहर कुंभेजकर, मुंबई-न्येलेनी ग्लोबल फोरम अंतर्गत आयोजित न्येलेनी फोरमची तिसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद दि,५ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट (एनआयसीडी), कँडी, श्रीलंका येथे पार पडली. या परिषदेत जगभरातील शेतकरी, मच्छीमार, मजूर, महिला संघटनांचे प्रतिनिधी, अन्न सार्वभौमत्वाचे पुरस्कर्ते, नागरी समाजातील कार्यकर्ते व धोरणनिर्माते एकत्र आले होते. या परिषदेत एकूण १०४ देशांतील सुमारे ८०० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
भारताच्या वतीने नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम ( एनएफएफ ) चे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी भारतातील पारंपरिक मच्छीमार समुदायासमोरील विविध समस्या आणि मागण्या प्रभावीपणे मांडल्या.
तांडेल यांनी यावेळी महाराष्ट्रातील वाढवण, केरळमधील विहिंजन, कर्नाटकातील होनावर व केनी-अंकोला आणि गोव्यातील वास्को या बंदर प्रकल्पांमुळे मच्छीमारांच्या पारंपरिक हक्कांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प तत्काळ रद्द करावेत,आदिवासी वन हक्क कायद्याप्रमाणे मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र किनारा हक्क कायदा लागू करण्यात यावा,पाकिस्तान व श्रीलंकेत मासेमारी करताना अटक झालेल्या भारतीय मच्छीमारांची तातडीने सुटका करण्यात यावी,विनाशकारी व औद्योगिक मासेमारीवर बंदी घालावी या मागण्या केल्या.
या दरम्यान वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल्स(डब्ल्यूएफएफपी) या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या दोन सभा पार पडल्या.या बैठकीत रामकृष्ण तांडेल यांची या समितीवर अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली.त्यांची ही नेमणूक आणि जागतिक स्तरावर त्यांचे प्रतिनिधित्व, भारताच्या मच्छीमार समुदायाच्या हक्कांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारतीय मच्छीमारांच्या मुद्द्यांना मिळालेले स्थान ही अभिमानाची बाब असल्याचे महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी सांगितले.
Web Summary : Nyeleni Forum's conference in Sri Lanka saw global representatives discuss issues facing farmers, fisherfolk, and laborers. Indian representative raised concerns about coastal projects threatening fishing rights and demanded fisherman protection laws.
Web Summary : श्रीलंका में न्येलेनी फोरम के सम्मेलन में किसानों, मछुआरों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक प्रतिनिधियों ने चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधि ने तटीय परियोजनाओं से मछली पकड़ने के अधिकारों को खतरे की आशंका जताई और मछुआरा संरक्षण कानूनों की मांग की।