लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून (एसटी) आरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘धनगर‘ आणि ‘धनगड’ हे दोन्ही समाज एकच नसल्याचे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाच्या सर्व याचिका शुक्रवारी फेटाळल्या. अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी धनगर समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. उच्च न्यायालयातही लढा सुरू होता. मात्र, या निर्णयाने आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्रात ‘धनगड’ समाज अस्तित्वात नाही. धनगरऐवजी ‘धनकड’ अशी चुकीची नोंद केल्याने धनगर समाजाचा भटक्या व विमुक्त जमातीमध्ये समावेश करण्यात आला. धनगर समाजाला भटक्या व विमुक्त प्रवर्गातून ३.५ टक्के आरक्षण आहे. मात्र, या समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश केला, तर त्यांना सात टक्के आरक्षण मिळेल, असे महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य व अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांत म्हटले होते. त्याविरोधातही याचिका दाखल झाल्या होत्या.
न्यायालय काय म्हणाले?एखाद्या जातीची नोंद करण्याचे किंवा ती वगळण्याचे अधिकार राष्ट्रपती व संसदेला आहेत. आपल्यासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात जातीच्या नोंदी सतत बदलत राहिल्या तर परिणामी प्रशासनात अनागोंदी होईल. आज मिळालेला लाभ उद्या न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे काढून घेण्यात येईल का? अशी धास्ती राहील, असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकांमध्ये गुणवत्ता नाही, असे म्हणत न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या.
राज्य सरकारने काय बाजू मांडली? राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनीही राज्यात ‘धनगड’चे एकही उदाहरण नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर येथील किलारे कुुटंबाने ‘धनगड’अंतर्गत जात प्रमाणपत्र घेतले आणि नंतर ते नाकारल्याची बाब राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
‘रिक्त वर्ग’ सिद्ध झाले नाहीnशुक्रवारी निकाल वाचनात न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, १९५० मध्ये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करताना धनगड समाज पूर्वीच्या बॉम्बे राज्यात (नंतर महाराष्ट्रात) अस्तित्वात नव्हता, तसेच या समाजाचा ‘शून्य सदस्य’ किंवा ‘रिक्त वर्ग’ आहे, असे याचिकाकर्ते सिद्ध करू शकले नाहीत. ‘धनगर’ व ‘धनगड’ समाज एक आहे की वेगळा? या वादाचे व्यापक सामाजिक, शैक्षणिक, सरकारी नोकरी व २०२४ च्या निवडणुका समोर ठेवल्या तर राजकीय परिणाम आहेत.