मुंबई : नवीन शैक्षणिक वर्षापासून केंद्रीय पद्धतीने शालेय गणवेशाचे वितरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील कापड उद्योग अडचणीत येणार असून ५० हजार कुशल कारागिरांवर बेकारीची कुऱ्हाड येणार असल्याची तक्रार कापड उद्योजकांनी केली आहे. केंद्रीय पद्धतीने पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशासाठी सरकारने निविदा मागविली आहे. मात्र, यात मोठ्या त्रुटी आहेत. यामुळे राज्यातील गणवेश बनविणारे शेकडो कारखाने बंद होणार आहेत. या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा समावेश आहे, याकडे महाराष्ट्र कापड व्यापारी संघाने लक्ष वेधले आहे.
आक्षेप काय ?
विद्यार्थ्यांच्या इयत्तेप्रमाणे कापड कापून मागविले जाणार आहे. मात्र, प्रत्येक इयत्तेत एकाच मापाची मुले असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कापलेले कापड फुकट जाणार आहे. यात जनतेच्या पैशाचीही नासाडी आहे. संपूर्ण भारतातून निविदा मागविली गेल्याने हे काम परराज्यात जाऊन महाराष्ट्रातील कापड उद्योग अडचणीत येतील आणि महाराष्ट्राच्या वाट्याचा जीएसटी महसूल बुडेल. निविदेतील जाचक अटी आणि शर्तींमुळे सूक्ष्म, छोट्या, लघु, मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना त्यात समाविष्ट होता येणार नाही. केंद्रीय पद्धतीने कापड मागविल्याने कोण्या एका कंपनीलाच काम मिळेल. परिणामी, महाराष्ट्रातील सद्य:स्थितीतील कारखाने बंद होतील.
गणवेशाच्या शिलाईचे काम महिला बचत गटांना देण्यात येणार आहे; पण त्यासाठी या गटांकडे पुरेशी साधन सामग्री, मशीन आहेत का, महिला कुशल आहेत का, याची शहानिशा करण्यात आलेली नाही. एमएसएमई कारखान्यांकडे ज्या अद्ययावत मशीन आहेत, त्या बचत गटांकडे नाहीत. - ललितकुमार वैद, सदस्य, महाराष्ट्र कापड व्यापारी संघ
पुरेशा तयारीशिवाय ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याने विद्यार्थ्यांचीही गैरसोय होणार आहे. कारण केवळ चार महिन्यात आवश्यक असलेले तब्बल ९० लाख गणवेश तयार करणे कठीण आहे. - सोलापूर कापड व्यापारी संघ
कापडाची निवड चुकीची
निविदेमध्ये शर्टचे कापड पॉलिएस्टर कॉटन असणे अपेक्षित असताना पॉलिएस्टर विस्कॉसची मागणी केली गेली आहे. त्वचेसाठी कॉटन प्रमाण अधिक असणे आवश्यक असते. कारण पॉलिएस्टर विस्कोज कापडास गोळे येण्याची शक्यता जास्त असते.