मुंबई : काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण शुक्रवारी महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिले. काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना रस्ते दुरुस्तीचे, पादचारी पूल आणि रोड, ओव्हरब्रिज (आरओबी) बांधण्याचे कंत्राट दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले होते.गेल्यावर्षी रस्ते दुरुस्ती, रुंदीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने महापालिका आयुक्तांनी रेलकॉन इंडस्ट्रीज, आर. के. मंदानी अॅण्ड कंपनी, महावीर रोड अॅण्ड इफ्रास्ट्रक्चर, आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर या पाच कंत्राटदारांचा २७ एप्रिल रोजी काळ्या यादीत समावेश केला. त्यानंतर या सर्व कंत्राटदारांविरुद्ध आयुक्तांच्या आदेशानंतर एका तासात गुन्हा नोंदवण्यात आला. तरीही या सर्व कंत्राटदारांना हँकॉक पूल, मिठी नदीवरील पूल, यारी रोडच्या जंक्शनवर वाहतूक पूल, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स मागचा रस्ता रुंदीकरण आणि विक्रोळी रेल्वे स्टेशनपासून आरओबी इत्यादीचे कंत्राट देण्यात आले.या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थायी समितीला जबाबदार धरले. आयुक्तांनी कंत्राटदारांचा काळ्या यादीत समावेश करूनही स्थायी समितीने कंत्राटदारांना कंत्राट दिलेच कसे, त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यास विलंब का झाला, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने महापालिकेकडे मागितले. या याचिकेवरील सुनावणी २३ जूनपर्यंत तहकूब केली. (प्रतिनिधी)- कंत्राटदारांविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराला निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता येत नाही. परंतु कंत्राटदारावर गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यासाठी समिती गठित होण्यास काही काळ लागतो. सदस्य उपलब्ध न झाल्याने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देण्यास विलंब झाला, असे स्पष्टीकरण अॅड. साखरे यांनी दिले.
एफआयआरपूर्वीच निविदा प्रक्रिया पार पडली
By admin | Updated: June 18, 2016 01:23 IST