हे तर तात्पुरते काम...

दरवर्षी मोठी रक्कम खर्च करून महापालिका खड्डे बुजवण्याचे काम तात्पुरत्या स्वरूपाचे करत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने खड्डे बुजवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे

मुंबई : दरवर्षी मोठी रक्कम खर्च करून महापालिका खड्डे बुजवण्याचे काम तात्पुरत्या स्वरूपाचे करत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने खड्डे बुजवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात असावे, असा संशयही व्यक्त केला. दरवर्षी मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्ड्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाणही वाढत आहे. महापालिका व संबंधित प्रशासनांना हे खड्डे वेळीच बुझवण्याचे आणि रस्ते खड्डेविरहित ठेवण्याचा आदेश द्यावा, अशा आशयाचे पत्र उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश न्या. गौतम पटेल यांनी मुख्य न्यायाधीशांना लिहिले. या पत्राची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिकेने पावसाळ्यापूर्वी सर्व मुख्य रस्ते व उपरस्ते खड्डेविरहित करण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले होते. ‘वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावरून आणि याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीवरून असे दिसते की, ‘दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चून महापालिका खड्डे बुजवण्याचे काम तात्पुरत्या स्वरूपात करत आहे. दोन-तीन वेळा पाऊस पडल्यानंतर खड्डे बुजवण्यात आलेले रस्ते पुन्हा उखडतात. यावरून महापालिका खड्डे बुजवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरत असल्याचे वाटते,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात येत असल्याची भीती योग्य आहे. कारण शहरातील बहुतांशी ठिकाणी रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचे दिसून येते. १३ जुलै रोजी महापालिकेची तज्ज्ञ समितीची बैठक आहे. बुजवलेले खड्डे पुन्हा कसे उखडतात, याबाबत विचार करावा. खड्डे पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी महागडे साहित्य वापरावे लागले, तरी महापालिकेने जनहित लक्षात घेऊन ते वापरावे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.१३ जुलैच्या बैठकीत इंडियन रोड काँग्रेस आणि सेंट्रल रोड अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सीआरआरआय) खड्डे बुजवण्यासंदर्भातील सूचनाही विचारात घ्याव्यात, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. (प्रतिनिधी) पावसाळ््यात राजकीय पक्षांनी पेटवले ‘खड्डेयुद्ध’ महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत खड्डेयुद्ध रंगले आहे़ शह देणाऱ्या मित्रपक्षाला गाफील ठेवून शिवसेनेने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गाची पाहणी करीत भाजपालाच खड्ड्यात घातले़ शिवसेनेचा हा डाव उलटविण्यासाठी भाजपाने आपल्या मंत्री महोदयांना रस्त्यावर उतरवित रस्त्यांची पाहणी केली़ तर दुसरीकडे मनसेने सेल्फी विथ खड्डे मोहीम घेत एका ठिकाणी ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांना चोपले़भाजपाने मिशन २०१७ जाहीर करून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत़ त्यामुळे खड्ड्यांचे खापर आपल्यावर फुटण्याआधी शिवसेनेने पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील रस्त्यांचा आज पाहणी दौरा ठेवला़ हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत असल्याने खड्ड्यांचे खापर भाजपावर फुटणार होते़ याची कुणकुण लागताच भाजपाचे धाबे दणाणले़ शिवसेनेचा हा गेम उधळण्यासाठी भाजपाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना रस्त्यांच्या पाहणीसाठी धाडले़एकीकडे महापौर स्नेहल आंबेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव रस्त्यांची पाहणी करीत होत्या़ त्याचवेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना घेऊन अ‍ॅड़ आशिष शेलार यांनी वांद्रेपासून दहिसरपर्यंतच्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील रस्त्यांची पाहणी करीत आपण जागरूक असल्याचे दाखवून दिले़ यामुळे मित्रपक्षातच ‘खड्डेयुद्ध’ रंगल्याचे चित्र आहे़ (प्रतिनिधी)मनसेचे रांगोळी आंदोलनकधी ठेकेदाराच्या माणसाला मारहाण तर कधी अधिकाऱ्यांना घेराव व अपहरण करण्याची धमकी देणाऱ्या मनसेने ‘सेल्फी विथ खड्डे’ हे आंदोलन केले़ या मोहिमेंतर्गत वरळी, प्रभादेवी परिसरातील खड्ड्यांभोवती रांगोळी काढण्यात आली़ मुंबईत ६०च खड्डे असल्याचा पालिकेचा दावा खोडून काढण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले़ मात्र कांदिवली पूर्व येथे मनसेचे पदाधिकारी हेमंतकुमार कांबळे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी रस्ते दुरुस्ती करणाऱ्या ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण केली़खड्ड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बैठक घ्या!मुंबई क्षेत्रातील रस्ते आणि वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या सर्व प्राधिकरणांची संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित करावी, अशी मागणी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या अनेक रस्त्यांची जबाबदारी महापालिकेकडे येत नाही. तथापि, या महामार्गावरील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या सध्या निर्माण झाली आहे. या महामार्गाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या संस्था या राज्य शासनाच्या अखत्यारित असल्याने, त्या संस्थांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे महापौरांनी पत्रात नमूद केले. पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळ यांच्या अखत्यारित येतात.दोन वर्षांत ९५ टक्के कामे करूमहापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत जवळपास १ हजार ५०० रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे केली आहेत. त्याचप्रमाणे, रस्त्याखाली असलेल्या पर्जन्य जलवाहिन्या, पाण्याच्या पाइपलाइनचा दर्जा सुधारण्यात आला आहे, तसेच मुंबई ही महानगरी असल्याने पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतरही रस्त्यांची कामेही सातत्याने सुरू असतात, येत्या दोन वर्षांत रस्त्यासंबंधी ९५ टक्के कामे पूर्ण करू, असा विश्वासही महापौरांनी पत्रात व्यक्त केला आहे.मुंबईतील रस्त्यांची जबाबदारी असलेल्या सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, असे महापौरांनी पत्रात नमूद केले असून, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी वाहतूक विभाग, तसेच रेल्वे यंत्रणेलाही या बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत निर्देश देण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे करण्यात आले आहे. मॉडेल रोड... ‘पश्चिम द्रुतगती महामार्ग मॉडेल रोड’ पश्चिम द्रुतगती महामार्ग मॉडेल रोड म्हणून तयार करण्यात येणार आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया जुलैमध्ये पूर्ण होईल. आॅगस्टमध्ये काम सुरू होईल. या मार्गावरील सर्व खड्डे पुढच्या शुक्रवारपर्यंत बुजवण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.