मुंबई : मुंबई, ठाण्यात ताडीच्या नावाखाली विषारी रसायनयुक्त ताडी पाजली जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर ताडाची एक हजार झाडे परिसरात नसतील तर ताडी विक्रीचे दुकान बंद केले जाईल, अशी चाप लावण्याची भूमिका उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली खरी, पण गृह विभागाने आज एक निर्णय घेत वरील मर्यादा शिथिल केली.ताडीच्या नावाखाली विषयुक्त रसायनमिश्रित ताडी पाजली जात असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले होते. ताडाची झाडेच नसलेल्या भागात ताडी उत्पादन होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसताना त्या भागात ताडीविक्रीची दुकाने मात्र बिनबोभाट सुरू होती. त्यामुळे या दुकानांमधून अस्सल ताडी विकलीच जात नाही, हे सप्रमाण सिद्ध झाले होते. काही दुकानांवर या संदर्भात छापेदेखील टाकण्यात आले होते.या पार्श्वभूमीवर ताडीचे उत्पादन न होणा-या भागातील ताडीदुकाने बंद करण्याचा निर्णय बावनकुळे यांनी जाहीर केला होता. त्यानंतर ताडीदुकान मालकांच्या लॉबीने हा निर्णय मागे घेण्यासाठी मोठी रक्कम काही दलालांमार्फत देऊ करण्याचा प्रयत्न केला होता.भाजपाच्या मुंबईतील एका महिला आमदाराच्या नेतृत्वात ताडी व्यावसायिकांनी बावनकुळे यांची भेट घेतली तेव्हा, ‘ताई! तुम्हाला हे लोक माहिती नाहीत, हे मोठमोठ्या रकमा घेऊन फिरत असून आमच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ असे बावनकुळे यांनी काही पत्रकारांसमोरच सुनावले होते. त्यावर, हे लोक त्यातील नाहीत. ताडी संकलित करून त्याची विक्री करण्याचा त्यांचा जुना व्यवसाय आहे, असे या महिला आमदाराने बावनकुळेंना सांगितले होते.विषारी ताडी विक्री करणा-या दुकानांबाबतची भूमिका काही महिन्यांतच बदलण्यात आली आहे. गृह विभागाने आज काढलेल्या आदेशानुसार आता मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये एक हजार झाडांची अट शिथिल करून कोकण विभागातील पालघर, रायगड या जिल्ह्यातून ताडी आणून तिची विक्री करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.पालघर, रायगड जिल्ह्यात ताडीची एक हजार झाडे असल्याचा पुरावा या दुकानांच्या लिलावातील बोलीधारकांना द्यावा लागणार आहे. अन्य जिल्ह्यांमधील ताडी दुकानांना ज्या भागासाठी परवाना मिळाला आहे त्या भागातच ताडीची एक हजार झाडे असावीत ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.परिपत्रकाचा सोईस्कर अर्थ लावत स्थलांतरराज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटरच्या आतील दारू दुकाने स्थलांतरित करण्याची परवानगी शासनाने दिलेली आहे. ज्या ठिकाणी दुकान स्थलांतरित केले जाणार आहे, ती जागा अधिकृत आहे. याबाबतचे सक्षम प्राधिकाºयाचा दाखला बंधनकारक आहे. तथापि, इमारत फार जुनी असते किंवा इमारतीत फक्त व्यावसायिक गाळे पूर्ण असतात व इतर बांधकाम सुरू असते.अशा वेळी जागेच्या मालकीहक्काची कागदपत्रे, उदा.सातबाराचा उतारा, मालमत्ता कर भरत असल्याबाबतचा अद्यावत पुरावा किंवा ग्रामपंचायत नोंदणी उतारा क्र.८ यापैकी एक पुरावा ग्राह्य धरावा, असे परिपत्रकगृहविभागाने २५ जुलै रोजी काढला होता. तथापि, या परिपत्रकाचा सोईस्कर अर्थ लावत सरसकटसर्वच दुकानांच्या या परिपत्रकाचा फायदा करवून दिला जात असल्याचे प्रकार काही जिल्ह्यांमध्ये घडतआहेत.अकोल्यात अशीही तत्परताअकोला जिल्ह्यात दारूची दुकाने स्थलांतरित करण्याची परवानगी देताना दाखविण्यात आलेल्या तत्परतेचा एक मासलेवाईक किस्सा, तेथील आमदार रणधीर सावरकर यांनीच समोर आणला आहे. स्थलांतराचा अर्ज ३ एप्रिल २०१७ रोजी करण्यात आला. चौकशी अहवाल चारच दिवसांत म्हणजे ७ एप्रिल रोजी आला. स्थलांतराच्या मान्यतेसाठी त्याच दिवशी प्रकरण सादर करण्यात आले आणि जिल्हाधिकाºयांनी त्याच दिवशी मान्यतादेखील दिली. अशी ३३ दुकानांबाबतची यादी त्यांनी लोकमतला दिली.
ताडी दुकानांवर सरकारची कृपा! आधी चाप नंतर अभय; गृहविभागाकडून मर्यादा शिथिल
By यदू जोशी | Published: August 22, 2017 3:11 AM