लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई
एकीकडे दहावी, बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात शासन आणि शिक्षण विभागाची खलबतं सुरू असताना दुसरीकडे लॉकडाऊन उठवणार का ? यासंबंधीही राज्य शासनाकडून अद्याप काही निर्देश मिळालेले नाहीत. यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा प्रशासन सारेच संभ्रमात आहेत. दरम्यान, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना शिक्षण विभागाकडून आल्या नसल्या, तरी शाळा प्रशासनाने शिक्षकांना शालेय कामकाजासाठी शाळांमध्ये बोलावणे सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीत लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने १ जूनपासून किमान शाळेसंबंधित कामांसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
मुंबई विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक मुंबई उपनगरे आणि बाहेरच्या उपनगरांतून मुंबईत कार्यालयीन कामकाजासाठी आजही उपस्थित होत आहेत. शाळा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षणाच्या नियोजनासाठी का होईना त्यांना एकदा का होईना शाळांमध्ये उपस्थित व्हावे लागणार आहे. मात्र, कोविड १९ मुळे त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने प्रवासासाठी त्यांना भरपूर अडचणी येत आहेत. दहावी आणि बारावीच्या भविष्यात होणाऱ्या मूल्यांकनासाठी किमान त्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना शाळांत उपस्थित राहावे लागणार आहे. किमान विद्यार्थी हितासाठी आपण जो निर्णय घेणार आहात, त्याच्या पूर्ततेसाठी आणि शिक्षकांच्या सोयीसाठी १ जूनपासून शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि कर्मचारीवर्गाला लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, असे मत मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई सचिव पांडुरंग केंगार यांनी व्यक्त केले आहे.
याचप्रमाणे युडायसमधील माहिती अद्ययावत करणे, आधारकार्ड अद्ययावत करणे, पुढील नवीन शैक्षणिक वर्षातील अभ्यासक्रमांचा आराखडा तयार करणे, या अशा प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांना, कर्मचाऱ्यांना शाळांमध्ये बोलवणे क्रमप्राप्त राहणार असल्याचे केंगार यांनी म्हटले आहे. शासन आणि शिक्षण विभागाकडून लोकल प्रवासाची मुभा प्राप्त झाल्यास शिक्षक, मुख्याध्यापक शाळांमध्ये येऊन ही प्रशासकीय कामे वेळेवर पूर्ण करू शकतील, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचे नियोजनही करू शकतील, असे मत केंगार यांनी मांडले. विद्यार्थी हित आणि शिक्षकांची सोय विचारात घेऊन लोकल प्रवासाला मुभा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि मुंबई रेल्वे विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली आहे.