मुंबई : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठीचा सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला असतानाच, सरकारने आता प्रत्यक्षात रहिवाशांच्या पात्र-अपात्रतेला सुरुवात करावी आणि बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा कार्यक्रम हाती घ्यावी, अशी विनवणी ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास समितीने सरकारकडे केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सुधारित अध्यादेश आल्यानंतर पात्र-अपात्रतेचा घोळही मिटण्याच्या प्रक्रियेत असून, संबंधित प्राधिकरणाने पात्र रहिवाशांची यादी जाहीर करत पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला हात घालावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास समितीचे (नियोजित) अध्यक्ष कृष्णकांत नलगे यांनी या संदर्भात सांगितले की, आता सुधारित अध्यादेश आला आहे. सुधारित अध्यादेशानुसार, वारसा हक्काने राहत असलेल्या रहिवाशांच्या पात्र-अपात्रतेचा मुद्दा समोर येत नाही. मात्र, ज्या रहिवाशांनी १९९४ सालानंतर घराचे हस्तांतरण केले आहे, अशांचा मुद्दा समोर असला, तरी तोही प्रत्यक्षात निकाली लागण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कारण सुधारित अध्यादेशानुसार, ज्या घरांचे हस्तांतरण १९९४ सालानंतर झाले आहे, त्यांना पेनल्टी म्हणून साडेबावीस हजार रुपये भरायचे आहेत. यातील दहा हजार रुपये संबंधितांनी हस्तांतरणाच्या वेळीच भरले आहेत. परिणामी, आता संबंधितांना केवळ साडेबारा हजार रुपये भरायचे आहेत. ही रक्कम भरल्यानंतर पात्र आणि अपात्रतेच्या प्रक्रियेत अडचणी येणार नाहीत.दुसरा घटक असा की, बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक झाली आहे आणि रहिवाशांना पात्र-अपात्र करण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाºयाकडे रहिवाशांनी पात्रतेसाठीची कागदपत्रे सादर केली आहे. परिणामी, आता महत्त्वाची प्रक्रिया ही पात्रतेची आहे. एकदा का ही प्रक्रिया पार पडली आणि पात्र रहिवाशांची यादी म्हाडाने जाहीर केली की, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती येईल. एवढे सर्व मुद्दे मांडण्याचे कारण असे की, गेल्या एक वर्षापासून पात्र-अपात्रेचा घोळ मिटलेला नाही. आता सुधारित अध्यादेश आल्याने हा घोळ मिटेल आणि दुसरे असे की, मध्यंतरी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाले असले, तरी त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही.सुधारित अध्यादेश जारी झाल्याने वारसा हक्क आणि हस्तांतरण या दोन्ही प्रक्रियेनुसार, आता रहिवाशांच्या पात्रतेची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे आणि ही प्रक्रिया आताच पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कारण आता विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्टी आहे. आताच पात्रतेची फेरी पूर्ण झाली आणि रहिवाशांचे संक्रमण शिबिरात स्थलांतरण झाले, तर ऐन जून महिन्यात पालकांना विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना समोरे जावे लागणार नाही.केवळ विद्यार्थ्यांचीच समस्या असे नाही, तर सर्वसामान्यपणे संक्रमण शिबिरात स्थलांतरण होताना रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. हा काळ संक्रमणासाठी योग्य असून, रहिवाशांसाठीची संक्रमण शिबिरेही तयार आहेत. त्यामुळे आधीच एक वर्षाचा विलंब झाल्याने आता विलंब करू नये आणि बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला गती द्यावी, असे समितीचे म्हणणे असल्याचे कृष्णकांत नलगे यांनी सांगितले.बीडीडी चाळ परिसरातील इतर अनिवासी बांधकामे, सुविधा बांधकामे, धार्मिक स्थळांना सध्या अस्तित्वात असलेले चटई क्षेत्रफळ अथवा शासनाने निर्देशित केल्यानुसार चटई क्षेत्रफळ दिले जाईल.बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी सुकाणू अभिकरण व नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडाची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दरम्यान रहिवाशांना टप्प्याटप्प्याने मुंबईलगतच्या नव्या संक्रमण इमारतीत २२५ चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाच्या संक्रमण गाळ्यात स्थलांतरित करण्यात येईल.संक्रमण शिबिरातील वास्तव्यादरम्यान रहिवाशांना सामाईक सुविधेसाठी कोणताही सेवा आकार आकारण्यात येणार नाही. मात्र, वीजबिल भरण्याची जबाबदारी रहिवाशांची असेल.पुनर्विकास प्रक्रियेनंतर प्राप्त सदनिकेत एक स्वयंपाकघर, एक बैठकखोली, दोन शयनगृह, दोन प्रसाधनगृहांचा समावेश असेल. प्रत्येक इमारतीत प्रवासी उद्वाहन आणि रुग्णपट उद्वाहनाची तरतूद करण्यात आली आहे.बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, भाडेपावती व गाळा हस्तांतरण या बाबतीत एकत्रितपणे भाडेकरूंच्या पात्रतेसंदर्भात निकष ठरवावेत, असे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. कोणताही पात्र निवासी भाडेकरू बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहाणार नाहीत, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात येत आहे.विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) (ब) मधील तरतुदीनुसार, पुनर्वसन इमारतीच्या १० वर्षे देखभालीसाठी लागणाºया खर्चाबाबत कॉर्पस फंडाची तरतूद म्हाडामार्फत करण्यात येणार आहे.करारनामा करताना नेमका कोणासोबत करारनामा करावा, या बाबींची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीची ओळख झाली पाहिजे आणि त्या व्यक्तीलाच पुनर्वसित सदनिका दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी कागदपत्रे पाहून शहानिशा करणे आवश्यक आहे. नवीन अद्ययावत घराचा लाभ योग्य व्यक्तीलाच मिळेल, याच उद्देशाने ही प्रक्रिया सुरू आहे. चार-पाच पिढ्या, त्या ठिकाणी वास्तव्य केलेले कुटुंब कोणत्याही परिस्थितीत वंचित राहू नये, या उद्देशाने सर्व प्रक्रिया अंमलात येत आहेत.तीन ते चार दशकांपासून हा प्रकल्प प्रलंबित होता. मात्र, आता हा प्रकल्प मार्गी लागत आहे. म्हाडाच्या विश्वासार्हतेचे परिमाण समोर ठेवता, हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या लवकरच पूर्ण होईल.नायगाव-दादर व ना. म. जोशी मार्ग-परळ येथील नमुना पुनर्विकास सदनिकेत लिविंग अधिक डायनिंग, किचन, बेडरूम, मास्टर बेडरूम विथ अटॅच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, पॅसेजचा समावेश आहे. या सदनिकेत व्हिट्रीफाइड टाइल्सचे फ्लोरिंग, किचनमध्ये अँटिस्किड टाइल्सचे फ्लोरिंग, सिंकसहित ग्रॅनाइट किचन ओटा, टॉयलेटमध्ये अँटिस्किड टाइल्सचे फ्लोरिंग, खिडक्यांना अ‍ॅनोडाइड सेक्शन, लिविंग रूम व बेडरूम यांना लाकडी फ्रेमचे आणि टॉयलेटसाठी मार्बलची फ्रेम असलेले दरवाजे यांचा समावेश आहे.येत्या ७ वर्षांत टप्प्याटप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाचा आराखडा व नियोजन लक्षात घेता, हा देशातील मोठ्या नागरी पुनरुत्थान प्रकल्पांपैकी एक ठरणार आहे.नायगाव-दादर येथील बीडीडी चाळ ६.४५ हेक्टरवर स्थित असून, ३,२८९ निवासी सदनिका असलेल्या या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी लार्सन अँड टुब्रो या बांधकाम एजन्सीची नियुक्ती केली आहे.ना. म. जोशी मार्ग-परळ येथील ५.४६ हेक्टर जमिनीवर स्थित बीडीडी चाळीत २,५३६ निवासी सदनिका पुनर्विकास प्रकल्पासाठी शापूरजी अँड पालनजी या बांधकाम एजन्सीची नियुक्ती केली आहे.बीडीडी चाळीमध्ये सद्यस्थितीत १६० चौरस फूट चटई क्षेत्राच्या सदनिकेत राहणाºया पात्र निवासी भाडेकरू /लाभार्थ्यांना ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची पुनर्वसन सदनिका मालकी तत्त्वावर मोफत दिली जाणार आहे.
पात्रता ठरवत पुनर्विकास हाती घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 30, 2018 04:50 IST