मुंबई : रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सार्वजनिक जागा अस्वच्छ करणे आणि ‘स्ट्रीट व्हेंडर अॅक्ट’ अंतर्गत संरक्षण नसल्यामुळे तत्काळ कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. येत्या दोन महिन्यांत या आदेशाची पूर्तता करा, असेही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला बजावले आहे. विलेपार्ले येथील गुलमोहर रोडवरील बेकायदा स्टॉल्सवर कारवाई करण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे, असे म्हणत विलेपार्ले केळवणी मंडळ आणि जनहित मंच या एनजीओने केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.मात्र उच्च न्यायालयाने १ मे २०१४ पूर्वीचे जे फेरीवाले स्ट्रीट वेंडर अॅक्टमधील ‘स्ट्रीट व्हेंडर’च्या व्याख्येत बसतात, अशा फेरीवाल्यांना संरक्षण दिले आहे. हे संरक्षण राज्य सरकारकडून सर्वेक्षण होईपर्यंतच मिळणार आहे. मात्र १ मे २०१४नंतरचे स्टॉल्स दोन महिन्यांत हटवावेत, असा आदेश खंडपीठाने महापालिकेला दिला आहे. खंडपीठाने नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांना फेरीवाल्यांसाठी किती कालावधीत योजना आखणार, प्रत्येक ठिकाणी टाऊन व्हेंडिंग कमिटी कधीपर्यंत स्थापन करणार, याची उत्तरे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘रस्त्यावरील बेकायदा स्टॉल्समुळे वाहतूककोंडी होते आणि त्यामुळे स्थानिकांची गैरसोय होते, हे छायाचित्रांवरून सिद्ध होते,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
फेरीवाल्यांवर तत्काळ कारवाई करा!
By admin | Updated: October 24, 2015 03:28 IST