डोनेशन घेणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करा

राज्यातील खासगी शाळांमधील प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शाळांतील प्रवेशासाठी पालकांकडून डोनेशन घेतले जाते

मुंबई : राज्यातील खासगी शाळांमधील प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शाळांतील प्रवेशासाठी पालकांकडून डोनेशन घेतले जाते. डोनेशनशिवाय शाळांत प्रवेश मिळत नसल्याने पालकांचे आर्थिक आणि मानसिक शोषण सुरु असून सरकारने अशा शाळांवर तातडीने करण्याची मागणी शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंचच्या वतीने सरकारकडे केली आहे. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. मात्र खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी हजारो रूपयांचे डोनेशन आणि त्यासोबतच हजारो रूपयांचे शुल्क आकारण्यात येत आहे. यावर शिक्षण विभागाचा अकुंश नसल्याने पालक हताश झाले आहेत. प्रवेशासाठी देणगी न दिल्यास प्रवेश मिळत नाही. शाळेतून अतिरिक्त शुल्क मागितले तरी आपल्या मुलाला त्रास होऊ नये, म्हणून पालकही निमूटपणे शुल्क भरतात. काही पालकांनी शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंचाकडे याबाबत तक्रार केली आहे. या तक्रारींच्या आधारे मंचाने शाळांकडून होत असलेली पालकांची लूट तातडीने थांबवावी आणि अनधिकृतपणे डोनेशन घेणाऱ्यांवर शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडे केली असल्याचे मंचचे कार्यवाह डॉ. विवेक कोरडे यांनी सांगितले.महाराष्ट्र एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट कॅपिटेशन फी अ‍ॅक्ट १९८४ नुसार प्रवेशावेळी डोनेशन घेणे अपराध आहे. हा कायदा अस्तित्वात येऊन ३0 वर्ष उलटल्यानंतरही एकाही शिक्षण संस्थेवर कारवाई झाली नसल्याचे कोरडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)