मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा(एसआरए)च्या सदनिकांमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत असलेल्यांना त्यांच्या पात्रतेचा पुरावा सादर करण्यास सांगा, अन्यथा ४८ तासांत सदनिका खाली करण्याचा आदेश द्या. सदनिका खाली करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचा घाट घालू नका, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने एसआरएला बुधवारी केली. मुंबई शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरात आतापर्यंत १३,१४३ लोक एसआरएच्या सदनिकांमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत असल्याने त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
एसआरएकडून सदनिका मिळाल्यावर त्या सदनिकेवर दहा वर्षे तिसऱ्या पक्षाचा अधिकार निर्माण केला जाऊ शकत नाही. मात्र, अनेक पात्र रहिवाशांनी एसआरकडून सदनिका बळकावून दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण व्हायच्या आधीच तिसऱ्या पक्षाचा अधिकार निर्माण केला आहे. त्यामुळे मुंबईत झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण अधिक वाढत आहे व मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे एसआरएला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अब्दुल समद यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने वरील निर्देश एसआरएला दिले.
एसआरएच्या घरांत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्यांची यादी करण्यासाठी एक एजन्सी नेमण्यात आली आहे. आतापर्यंत मुंबई शहर, पूर्व व पश्चिम, उपनगरांत एसआरएच्या सदनिकांमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्याची आकडेवारी १३,१४३ इतकी आहे. अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने या आकडेवारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
‘हे काम करण्यासाठी अत्यंत उशीर झाला आहे आणि इतका उशीर का झाला, हे आम्हाला समजत नाही. ही प्रक्रिया (बेकायदेशीर लोकांची यादी करणे) सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी एजन्सी का नेमण्यात आली? हेही न समजण्यासारखे आहे. एसआरए व जिल्हाधिकाºयांकडे पात्र सदस्यांची नावे असतात. त्यामुळे त्यांच्याच विभागातील अधिकाऱ्यांचे पथक नेमून याची सतत पडताळणी होणे आवश्यक आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
अधिकाºयांनी बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्यांना सक्षम प्राधिकरणाकडे पुरावे सादर करण्याचे आदेश द्यावे. पुरावे सादर न केल्यास ४८ तासांत त्यांच्यावर सदनिका खाली करण्यासंदर्भात कारवाई करावी, अशी सूचना न्यायालयाने एसआरएला केली. मुलाचे किंवा मुलीचा विवाह आहे, मुलांच्या परीक्षा आहेत, अशा अनेक सबबी लोक देतील. मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून त्यांना सवलत दिली, तरी ते मुदत संपल्यावर सदनिकेचा ताबा देण्याची तसदी घेणार नाहीत. त्यामुळे सदनिका खाली करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचा घाट घालू नका. थेट कारवाई करा, असे न्यायालयाने म्हटले.
प्रक्रिया पावसापूर्वी पूर्ण होणार
बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्यांची यादी तयार करण्यासाठी यापुढे एजन्सी नेमू नका आणि नेमली असल्यास रद्द करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला, तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुंबई शहर व उपनगराचे जिल्हाधिकारी, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण विभाग) यांना एकत्रित बैठक घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते निर्देश द्यावेत. ही प्रक्रिया पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.