मोक्याच्या भूखंडांबाबत शिवसेनेच्या भूमिकेवर संशय

आरक्षित सहा भूखंडांवर अतिक्रमण असल्याने त्या जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने सोमवारच्या बैठकीत फेटाळला. मात्र याच बैठकीत इतर पाच भूखंड त्यावर अतिक्रमण असतानाही ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाला.

मुंबई : आरक्षित सहा भूखंडांवर अतिक्रमण असल्याने त्या जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने सोमवारच्या बैठकीत फेटाळला. मात्र याच बैठकीत इतर पाच भूखंड त्यावर अतिक्रमण असतानाही ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाला. या विरोधाभासाबाबत संशय व्यक्त करीत विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडले आहे. या भूखंडांचे श्रीखंड लाटण्यासाठी प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.कुर्ला येथील आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण असल्याने ती जागा ताब्यात न घेण्याचा निर्णय पालिका महासभेत झाला होता. मात्र यावर जोरदार टीका होताच शिवसेनेने घुमजाव करीत प्रस्ताव रिओपन करून कुर्ल्याचा भूखंड ताब्यात घेतला. त्यामुळे या विषयावर पडदा पडला असताना आता तब्बल सहा भूखंडांच्या खरेदीचे प्रस्ताव सुधार समितीमध्ये फेटाळण्यात आले आहेत. उद्यान, रस्ते आणि शाळा अशा उद्दिष्टांसाठी आरक्षित असलेले हे भूखंड विकासकांच्या घशात घालण्यासाठीच शिवसेनेने हे प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.अतिक्रमण हटविणे सोपे नसल्याने हे भूखंड ताब्यात घेतले नाहीत, असा बचाव शिवसेना नेत्यांनी केला. मात्र सत्ताधाऱ्यांचा हा युक्तिवाद विरोधकांनी खोडून काढला आहे. याच बैठकीत वांद्रे, चेंबूर अशा पाच ठिकाणी असलेले भूखंड अतिक्रमण असतानाही ताब्यात घेण्याचा निर्णय सुधार समितीने का घेतला? असा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. प्रस्ताव बैठकीच्या आदल्या दिवशी रात्री सदस्यांना पाठविण्यात आले, अशी नाराजी विरोधकांनी व्यक्त केली.‘भूखंड हातून निसटणार नाहीत’विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे हे भूखंड हातून जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही शिवसेनेने दिली आहे. या भूखंडांबाबत पूरक माहिती दिली नव्हती. या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटवून विकास कसा करणार? याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण माहितीसह या भूखंडांचे प्रस्ताव पुन्हा एकदा समितीपुढे मंजुरीसाठी आणण्यात येणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.असे होते आरक्षण : कांदिवली येथे पाच तर गोरेगावमध्ये एक असे एकूण ४० हजार चौ.मी.चे सहा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घ्यावेत, यासाठी जमीन मालकांनी गेल्या वर्षी खरेदी सूचना बजावली होती. या भूखंडांची किंमत २५७ कोटी रुपये आहे. यामध्ये उद्यान, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आणि विकास नियोजन आराखडा १९९१ अंतर्गत रस्त्यांसाठी आरक्षित भूखंडांचा समावेश आहे.भूखंडांचा तपशील व त्यावरील आरक्षणपोयसर - प्राथमिक व माध्यमिक शाळा (२९८१ चौ.मी.) पुनर्वसनाचा खर्च १८.५९ कोटी,मालक : बॉम्बे रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीपोयसर- महापालिका शाळा- २४५३.३१ चौ.मी. आणि २२८४ चौ.मी. - पुनर्वसनाचा खर्च २९.५४ कोटी.मालक : बॉम्बे रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीगोरेगाव - उद्यान, खेळाचे मैदान, शाळा (७१६५ चौ.मी.), पुनर्वसन - ९४.६१ कोटी, मालक अशोक जैन.पोयसर - कांदिवली - क्रीडा संकुल - १९०५ चौ.मी. आणि ४०३५ चौ.मी., पुनर्वसन खर्च - आठ कोटी रुपये, मालक : बॉम्बे रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीपोयसर- कांदिवली - विकास आराखडा रस्ता ३६.६० मीटर, ७१७० चौ. मी., पुनर्वसन खर्च - ४१ कोटी ६० लाख रुपये. मालक : बॉम्बे रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीपोयसर - कांदिवली - रस्ता १३.४० मीटर्स - ११ हजार ५८४ चौ.मी., पुनर्वसन खर्च ६६.५० कोटी,मालक : बॉम्बे रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीएकूण - ३९ हजार ५७७ चौ.मी.या भूखंडावरील अतिक्रमणाचे पुनर्वसनासह जागा ताब्यात घेण्यासाठी २५७ कोटी रुपये खर्च