साकीनाका आग प्रकरणात स्वच्छता निरीक्षक निलंबित, चौघांची खात्यांतर्गत चौकशी 

साकीनाका येथील भानू फरसाण कारखान्याला आग लागून १२ मजुरांचा बळी जाण्यास तेथील सदोष विद्युत उपकरण कारणीभूत असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष या दुर्घटनेच्या चौकशी समितीने काढला आहे.

मुंबई : साकीनाका येथील भानू फरसाण कारखान्याला आग लागून १२ मजुरांचा बळी जाण्यास तेथील सदोष विद्युत उपकरण कारणीभूत असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष या दुर्घटनेच्या चौकशी समितीने काढला आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर अंमल करीत एल विभागातील स्वच्छता निरीक्षकाला आज निलंबित करण्यात आले. तर चार पदनिर्देशित अधिकाºयांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.कमला मिल कम्पाउंडमधील दुर्घटनेत १४ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर तडकाफडकी जी दक्षिण विभागाच्या पाच अधिकाºयांचे निलंबन व साहाय्यक आयुक्तांची बदली करण्यात आली होती. मात्र महिना उलटला तरी साकीनाका दुर्घटनेत संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने महापालिकेवर टीका होत होती. त्यानुसार साकीनाका दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी उपायुक्त राम धस यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या चौकशी समितीने भानू फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीचा अहवाल आयुक्त अजय मेहता यांना सादर केला आहे. या अहवालात एल विभागाचे स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सावंत यांना निलंबित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कामात निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एल विभागाचे पदनिर्देशित अधिकारी प्रवीण वसावे, राहुल मारेकर, अमोल पाटील, विश्वनाथ पवार आदींची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. हा अहवाल आयुक्तांनी स्वीकारून त्यावर अंमल करण्याचे आदेश दिले आहेत.निष्काळजीचा ठपका : भानू फरसाण मार्टची जागा गलिच्छ वस्तीत असल्याने त्याची तपासणी करून नोटीस देण्यात आली नव्हती. यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर महापालिकेचा अधिकारी कारवाई करायला गेला होता. पण त्या वेळी या दुकानाला टाळे असल्याने कारवाई न करताच अधिकारी परतला. त्यानंतरही या दुकानाकडे कधी अधिकारी फिरकलेच नाहीत. त्यांच्या या निष्काळजीपणामुळे ही कारवाई होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.पदनिर्देशित अधिकाºयांची कारवाईतून सुटका?भानू फरसाण कारखान्यातील सदोष विद्युत उपकरणामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागल्याचे अग्निशमन दलाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र संबंधित अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करता येत नसल्याचे अहवालात नमूद केल्याने अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार असणाºया अधिकाºयांची यातून सुटका होण्याची शक्यता आहे.अशाही काही शिफारशीभानू फरसाण कारखान्याला भांडवली मूल्यावर आधारित कर लावण्यात यावा. त्याशिवाय येथील अनधिकृत जलवाहिन्यांचा शोध घेण्याची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे.