संतोष मानेच्या वेडाचा बचाव तपासण्यास सुप्रीम कोर्ट राजी

पुण्यातील मृत्युकांड; तुरुंगातील वर्तनाचा मागविला अहवाल, वैद्यकीय रेकॉर्डही तपासणार

मुंबई : पुण्याच्या स्वारगेट डेपोची एक बस पळवून तिच्याखाली चिरडून नऊ निष्पाप नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या संतोष मारुती माने या महाराष्ट्र राज्य एस. टी. महामंडळाच्या बडतर्फ ड्रायव्हरचे गेली सहा वर्षे तुरुंगातील वर्तन कसे राहिले आहे, याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागविला आहे.फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध माने याने केलेल्या अपिलावर पुढे सुनावणी करण्यापूर्वी आम्हाला त्याची मानसिक अवस्था समजून घ्यायची आहे, असे नमूद करून न्या. ए. के. सिक्री, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल मागविला.सन २०१२ मध्ये अटक झाल्यापासून माने याचे तुरुंगातील वर्तन कसे आहे याचा अहवाल सरकारी वकील अ‍ॅड. निशांत कतनेश्वरकर यांनी मागवून घ्यावा व या कैद्याच्या तुरुंगात काही वैद्यकीय तपासण्या झाल्या असतील तर त्याचे रेकॉर्डही सादर करावे, असे सांगून अपिलावरील पुढील सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी ठेवली गेली.आपल्याकडून हे कृत्य वेडाच्या भरात घडले होते त्यामुळे भादंवि कलम ८४ अन्वये हे गुन्हे माफ करावेत, असा बचाव माने याने आधी पुण्याच्या सत्र न्यायालयात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. परंतु तो अमान्य करून त्यास नऊ खुनांबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलातही माने याचे वकील अ‍ॅड. अमोल चितळे व अ‍ॅड. प्रज्ञा बघेल यांनी हाच मुद्दा प्रामुख्याने मांडला. अटक झाल्यानंतर विविध डॉक्टरांनी तपासणी करून दिलेल्या अहवालांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.रागाच्या भरात केले कृत्यसंतोष माने हा मुळचा उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कवथळे गावचा आहे. ड्रायव्हर म्हणून १३ वर्षांची सेवा झालेला संतोष स्वारगेट डेपोत नियुक्तीवर होता. २५ जानेवारी २०१२ रोजी त्याने रात्रपाळीऐवजी दिवसपाळी देण्याची विनंती केली. ती अमान्य झाल्यावर तो एका बसमध्ये चढला व ती बस बेफाम, बेदरकारपणे चालविण्यास त्याने सुरुवात केली. डेपोमध्ये तीन फेºया मारून त्याने बस बाहेर रहदारीच्या रस्त्यावर आणली. पुढील ४५ मिनिटांत मानेच्या या बेछूट बसखाली चिरडून नऊ नागरिक ठार व ३६ जण जखमी झाले. याखेरीज असंख्य वाहनांचे व दिव्याच्या खांबांचे नुकसान झाले.बचावाची दोनदा संधीउच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी हे प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात पाठविले होते. माने याने वेडाच्या भरात हे कृत्य केल्याचा बचाव सर्वप्रथम केला. त्यानंतर मानसोपचार तज्ज्ञांकडून दोन अहवाल दिले गेले. ते पाहून सत्र न्यायालयाने मानेचा वेडाचा बचाव अमान्य केला. उच्च न्यायालयानेही तेच मत नोंदविले होते.