लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील कांबे गावातील गावकऱ्यांना गणेशोत्सवात टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येईल, याची खात्री करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. भिवंडीच्या कांबे गावातील रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. एस. जे. काथावाल व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी निजामपूर महापालिकेचा संयुक्त उपक्रम असलेली स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्युशन अँड इन्फ्रा या कंपनीला आपल्याला नियमित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना असलेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यात येईल. स्टेम कंपनीचे पदाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊ, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले.
आमचा व्यवस्थापकीय संचालकांवर विश्वास नाही. त्यामुळे विशेष समिती नियुक्त करा. त्यामध्ये मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंग चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले.
''तुम्ही तुमच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दूर ठेवा. आम्हाला त्यांच्यावर विश्वास नाही. आयुक्तांची नियुक्ती करा. ते फार जबाबदार आहेत,'' असे न्या. काथावाला यांनी म्हटले.
दरम्यान, याचिककर्त्यांचे वकील आर. डी. सूर्यवंशी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गणेशोत्सव सुरू होईल. त्यामुळे गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यांना १० टँकर पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, गावकऱ्यांना टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवण्यात येईल आणि त्याचा खर्च स्टेम वॉटर कंपनी करेल. या गावातील मुख्य जलवाहिनीला असलेल्या बेकायदा जोडण्या बंद करण्यासाठी काय उपाययोजना केली जाणार आहे, याची माहिती १४ सप्टेंबर रोजी देऊ, अशीही हमी कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. तर सर्व बेकायदा नळ जोडण्यांना मागे टाकून थेट गावात पाणी जोडण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आदेशाची प्रत मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार
आम्ही या आदेशाची प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवणार आहोत. जेणेकरून यापुढे असे एकही गाव नसेल, जिथे सुरळीत पाणीपुरवठा नसेल. अन्यथा राज्याचे नाव मलिन होईल. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनी अशी याचिका दाखल होणे, हे लज्जास्पद आहे. या आदेशाची प्रत सरकारकडे पाठवून. त्यामुळे यापुढे त्यांच्यावर अशी वेळ ओढवणार नाही, असे न्या. काथावाला यांनी म्हटले.