संतोष आंधळे
मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मेडिकल कॉलेजमधील आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) तीन वर्षांपासून बंद असल्याने डॉक्टरांची केस पेपरवरील खर्डेघाशी सुरूच आहे. ही प्रणाली कार्यन्वित करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाच वर्षांच्या इंटरनेट सुविधेसाठी ३२ कोटी २१ लाख रुपयांच्या खर्चास वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बुधवारी मान्यता दिली आहे.
एकीकडे मुंबई महापालिकेच्या लहान दवाखान्यांत ‘एचएमआयएस’ सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील केस पेपरवर रुग्णांच्या सर्व नोंदी हाताने लिहिण्याचा प्रकार कधी थांबणार, असा प्रश्न डॉक्टर विचारत आहेत.
मेडिकल कॉलेजमधील ‘एचएमआयएस’ सेवा ५ जुलै २०२२ पासून बंद करण्यात आली. त्यामुळे उपचारादरम्यान रुग्णांची घेतलेली वैद्यकीय माहिती, त्यांना दिलेली औषधे, उपचार हे सर्व डॉक्टरांना केस पेपरवर हाताने लिहावे लागत आहे. डिस्चार्ज कार्डवरील तपशीलही हाताने भरावा लागत आहे. त्यात डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणावर वेळ वाया जात आहे. सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असतानाही अशा पद्धतीने हाताने माहिती लिहावी लागत असल्यामुळे डॉक्टरांकडून रोष व्यक्त होत आहे.
सेवा पुरवठादाराची निवड
‘एचएमआयएस’ सेवा सुरळीत चालू व्हावी, यासाठी ‘नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल’ प्रणाली सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याकरिता आवश्यक असणारी इंटरनेट सुविधा पुरवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यामध्ये बुधवारी एका सेवा पुरवठादाराची निवड करण्यात आली असून, त्याबाबत शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.
रुग्णाच्या आजाराचा वर्षभराचा डेटा मिळवण्यासाठी कसरत
एका मेडिकल कॉलेजमधील प्राध्यापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘एचएमआयएस’ सुरू होईल असे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, अद्यापही ते सुरू केलेले नाही. अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया होत असतानाही त्याची रुग्णालयात साधी डिजिटल नोंदणी ठेवली जात नाही.
त्यामुळे एखाद्या रुग्णाच्या आजाराचा वर्षभराचा डेटा मिळविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
यामुळे रुग्णालयात कोणत्या आजाराचे रुग्ण अधिक प्रमाणात येत आहेत, कोणत्या प्रकारच्या किती शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत, याची माहिती मिळविणे अवघड झाले आहे.
बारकोड, संगणक, प्रिंटरसाठी निधी मंजूर
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील ५२ शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये ‘एचएमआयएस’ लागू करण्यासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअरही घेतले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ३६६ बारकोड स्कॅनर खरेदीसाठी २९ लाख, तर ऑल इन वन संगणक आणि ६५० प्रिंटर खरेदीसाठी सात कोटी २८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात असलेला अडसरही दूर करण्यात आला आहे.
नियमाची पायमल्ली
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेजमध्ये ‘एचएमआयएस’ बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाची पायमल्ली केली जात असल्याची चर्चा वैद्यकीय वर्तुळात आहे. ‘लोकमत’ने ६ जुलै २०२२ रोजी शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील संलग्न ‘रुग्णालयांतील डिजिटल नोंदणी बंद’ या मथळ्याखाली वृत्त दिले होते.