मुंबई : बोगस रेशनकार्डधारकांना शिधावाटप केंद्रावर धान्य देणो बंद केले की नाही, याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला दिले.
याप्रकरणी एका सामाजिक संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात बोगस रेशनकार्डधारक असून याने मूळ लाभार्थीना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. तेव्हा बोगस रेशनकार्डधारकांवर व हे जारी करणा:यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यानुसार झालेल्या चौकशीत राज्यात तब्बल पाच लाख बोगस रेशनकार्ड धारक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने बोगस रेशनकार्डधारकांचे धान्य बंद करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दिले होते. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत शासनाने याचा अहवाल सादर केला नाही. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने शासनाला अजून तीन आठवडय़ांची मुदत दिली. (प्रतिनिधी)