मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याबाबत मंगळवारपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अलीकडेच दिली. मात्र, ठराविक वेळांमध्ये लोकल प्रवासाची मुभा मिळणार की कसे, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. शिवाय, लोकल सेवा सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात येत असला तरी या प्रस्तावातील अडचणींबाबत सविस्तर उत्तर पाठविले असून गर्दी नियंत्रित करण्याची जबाबदारी सरकारने उचलावी, अशी भूमिका रेल्वे अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
मुंबईकरांसाठी नव्या वर्षात लोकल सेवा सुरू करण्यात येईल. राज्य सरकार यासंदर्भात सकारात्मक असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्तरावर परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. त्यानंतर सकाळी सातपूर्वी आणि रात्री दहानंतर सर्वसामान्यांना प्रवासाची मुभा देण्याची चर्चा होती. मात्र, ५ जानेवारीपर्यंत रात्रीच्या वेळात संचारबंदी लागू झाल्याने हा विषय मागे पडला. आता, सरकारने सर्वांसाठी लोकल खुली करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. मात्र, नेमक्या कोणत्या वेळात प्रवासाची मुभा मिळणार यासंदर्भात कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.
सर्वांसाठी लोकल सुरू करण्याबाबत ऑक्टोबरनंतर राज्य सरकारसोबत अधिकृत चर्चा झालेली नाही. केवळ, विशिष्ट वर्गांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याबाबत चर्चा झाल्या आणि त्यानुसार निर्णय घेण्यात आले. आतापर्यंत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, महिला प्रवासी, वकील आणि न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांंसोबतच शिक्षकांनाही लोकल सेवेची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या ९० टक्के क्षमतेने लोकल सेवा सुरू आहेत. त्यामुळे उर्वरित सेवा करायला रेल्वे प्रशासनाला कोणतीच अडचण नाही. मात्र, याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे. चर्चेअंती यासंदर्भातील प्रस्ताव आल्यास मंजुरीसाठी तो रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला जाईल. बोर्डाच्या मान्यतेनंतर सर्वांसाठी लोकल सेवा सुरू होईल, असे सांगतानाच अलीकडेच चेन्नई उपनगरी रेल्वे सेवा सुरू करण्यास बोर्डाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती रेल्वेतील सूत्रांनी दिली.