- आमदार अतुल भातखळकर यांचा आरोप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असतानासुद्धा खासगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली केली जात आहे. विद्यार्थांना परीक्षेस न बसू देण्याची धमकी दिली जात आहे. अशा शिक्षण संस्थांना ताकीद देण्याचे सोडून राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड पालक संघटनांवरच खोटे आरोप करून त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न करीत आहेत. शिक्षणमंत्री हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे सोडून केवळ शिक्षण सम्राटांच्या फायद्यासाठीच काम करीत असल्याचा आरोप भाजप मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकची सूट दिली आहे. महाराष्ट्राने सुद्धा राज्यातील विद्यार्थांना शाळांच्या फी मध्ये ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी पहिल्या दिवसापासून आपण स्वतः व भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेच्या सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर सतत आवाज उठवीत करीत आहोत. राज्यातील विविध पालक संघटना यांच्याकडून सुद्धा मागील अनेक महिन्यांपासून आंदोलन केले जात आहे. देशातील गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकची सूट दिली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क (विनियमन) अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती; परंतु तसे न करता केवळ एक शासन निर्णय काढण्याचा दिखावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला. या शासन निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या संस्था या राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संबंधितच आहेत, यातून या सरकारची व शिक्षण सम्राटांची हातमिळवणी असल्याचे उघड आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून तत्काळ शालेय फी मध्ये ५० टक्के सवलत देण्यासंदर्भात पुढील आठ दिवसांत वटहुकूम काढावा; अन्यथा भारतीय जनता पक्षाकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारासुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
----------------------------------------