मुंबई : कोविड काळातील निवासी डॉक्टर यांची रुग्णसेवा व झालेले शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी शैक्षणिक फी माफीचे आश्वासन काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. पण ‘गरज सरो नि वैद्य मरो’ या म्हणीप्रमाणे कोविडची लाट ओसरताच राज्य सरकारला निवासी डॉक्टर व त्यांना दिलेल्या या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. परिणामी, आता निवासी डॉक्टरांनी राज्यस्तरीय संपाचा इशारा दिल्याने पुन्हा एकदा रुग्णसेवा वेठीस धरली जाणार का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
सोमवारी सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत राज्य सरकारला याबाबत स्मरणपत्र देण्याचे तसेच तत्काळ निर्णय न झाल्यास पुढच्या आठवड्यात राज्यस्तरीय आंदोलन उभारण्याचा ठराव एकमताने मंजूर झाला. याविषयी निवासी डॉक्टरांनी सरकारकडे अंमलबजावणीसाठी वारंवार पाठपुरावा केला, मात्र पदरी निराशा आल्याने अखेर संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘मार्ड’ने सांगितले.
मागण्यांबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी डॉक्टरांची बैठकही झाली होती. मात्र, तेव्हा मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, अजूनही त्याबाबत अवलंब झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील पाच हजाराहून अधिक निवासी डॉक्टर संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत, असे सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे-पाटील यांनी सांगितले.