लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य मानवाधिकार आयोगावर अद्याप अध्यक्ष, सदस्य व अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. राज्य सरकारने मानवाधिकार आयोगाला निष्क्रिय केले आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
मानवाधिकार आयोगातील रिक्त पदांबाबत नरेश गोसावी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यासाठी आठ जणांची नावे आली आहेत. त्यापैकी एक नाव अंतिम करण्यासाठी एक महिन्यांची मुदत द्यावी. त्यावर आयोगाच्या वकिलांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, नोव्हेंबर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने महाअधिवक्ता यांनी येत्या सहा महिन्यात आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याबाबत केलेल्या विधानानंतर आदेश दिले होते.
मात्र, अद्याप असे काहीही घडले नाही. पाचपेक्षा अधिक वैधानिक पदे रिक्त आहेत. आमच्याकडे केवळ सचिवांचेच पद भरलेले आहे, अशी माहिती आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. आम्हाला मोठी जागा हवी आहे. आम्हाला कुलाबा येथील एमटीएनएलच्या इमारतीत जागा देण्यात आली आहे. पण ती आधीच कोणाला तरी देण्यात आली आहे, असेही वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
सुनावणी केली तहकूब
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी २०१९ मध्ये आयोगासाठी तीन ठिकाणे सुचवली होती. त्यावर तुम्ही अद्याप विचार करत आहात? सरकार या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री आणि अन्य अधिकाऱ्यांची बैठक का बोलवत नाही? अध्यक्षपदासाठी आठ नावांची शिफारस आता केली. मात्र, सदस्यपदासाठी सहा नावांची शिफारस सहा महिन्यांपूर्वी केली. त्यापैकी अद्याप कोणाचीही तुम्ही नियुक्ती केली नाही. कार्यवाही का केली नाही?, असे सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केले. इतक्या महत्त्वाच्या आयोगासाठी जागा नाही... हे दिसायला योग्य दिसत नाही. आपल्या राज्यात मानवाधिकार आयोग ही निष्क्रिय संस्था आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘अशा पद्धतीने मानवाधिकार आयोगाचे कामकाज चालू शकत नाही...तुम्हाला जलदगतीने नियुक्त्या कराव्या लागतील, असा आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.