यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसीमध्ये नेमक्या कोणत्या जाती मोडतात, याची यादीच नाही. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाकडेही अद्ययावत यादी नाही. यावरून दोघांमध्ये ढकलाढकली सुरू आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्या आदेशानुसार बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांना पत्र पाठविले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्य शासनाने आयोगावर सोपविले आहे. त्यासाठी या जाती, जमातींची अद्ययावत यादी शासनाने उपलब्ध करून द्यावी. सामाजिक न्याय विभागाच्या सहकार्याने ही यादी तयार करून पाठवावी. त्यावर, बहुजन कल्याण विभागाने आयोगाला कळविले की, ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसींची अद्ययावत यादी तयार करणे हे आयोगाचेच कर्तव्य आहे. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी एक समर्पित आयोग म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगावर ज्या २९ जून २०२१ च्या आदेशानुसार जबाबदारी सोपविण्यात आली, त्यातही हेच नमूद केलेले आहे. त्यामुळे अशी यादी आयोगानेच तयार करणे अपेक्षित असल्याचे उत्तर विभागाने आयोगाला दिले आहे. हा पत्रव्यवहार ‘लोकमत’च्या हाती आहे.
आयोगाचे सदस्य राहिलेले एक ज्येष्ठ विचारवंत यांनी, या वादासंदर्भात विचारले असता ‘लोकमत’ला अशी प्रतिक्रिया दिली की, कोणत्या जातींचा समावेश ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीमध्ये करायचा यासाठीचा अभ्यास करून शिफारस करण्याचे काम आयोग करत असतो. पण आजच्या तारखेला कोणत्या जातींचा समावेश या प्रवर्गात झालेला आहे, याची माहिती शासनानेच देणे अपेक्षित आहे. ते ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
अनुसूचित जाती - जमाती आयोगाचे काम ठप्प
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची अवस्थाही बिकट आहे. आयोगाचे कामकाज जुलै २०२० पासून बंद आहे. आयोगात अध्यक्षही नाहीत अन् सदस्यही नाहीत. निवृत्त आयपीएस अधिकारी विजय कांबळे यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ जानेवारी २०२० मध्ये संपल्यापासून नवे अध्यक्ष मिळालेले नाहीत. सदस्य सी.एल.थूल यांचा कार्यकाळ जुलै २०२० मध्ये संपला.
आयोगाकडे ना पुरेसा कर्मचारी वर्ग, ना जागा, ना निधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ते पुन्हा बहाल करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले आहे. गेल्या मार्चमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती शासनाने केली. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ९ सदस्यांची नियुक्ती केली. अजून आयोगाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग, निधी वा जागाही दिलेली नाही. आता मागास जातींच्या यादीचा नवा वाद समोर आला आहे.
- दलित, आदिवासींवरील अत्याचाराची, जमीन हक्काची प्रकरणे, या समाजातील कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय आदींबाबत आयोग सुनावणी करते. तसेच, प्रत्यक्ष पाहणीही करते.
- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, अध्यक्ष व सदस्यांसाठीच्या नावांचा प्रस्ताव येत्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला जाईल.
अद्ययावत यादी ही राज्य मागासवर्ग आयोगाकडेच असणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या शिफारशींवर आम्ही विशिष्ट जातींचा समावेश ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीमध्ये करण्यात येत असल्याचा जीआर काढतो. ज्या शिफारशी फेटाळल्या त्यांचीही माहिती आयोगाला देतो. त्यामुळे आयोगाकडेच ही यादी असायला हवी. आम्ही त्यांना तसे कळविले आहे. - जे. पी. गुप्ता प्रधान सचिव, बहुजन कल्याण विभाग.