मुंबई : कोणाचे स्मारक बांधायचे, पुतळा उभारायचा व त्यासाठी किती निधी मंजूर करायचा, याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडली.महापौरांच्या बंगल्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक बांधण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी व जनमुक्ती मोर्चा यांनी केली आहे. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.सरकारने या स्मारकासाठी १०० कोटी देण्याचा निर्णय दोनच दिवसांपूर्वी घेतला. त्याला आव्हान देण्यासाठी दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ती मान्य केली. ही रक्कम अन्य समस्या निवारणासाठी वापरली जाऊ शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. स्मारकासाठी निर्माण केलेला ट्रस्ट सरकारी असेल, तर ११ कायमस्वरूपी सदस्यांमध्ये ५ सदस्य खासगी कसे? या सहा जणांमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा मुलगा आदित्य यांचा समावेश असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला १२ फेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
स्मारके , पुतळे उभारण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2019 03:27 IST